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गवर्नेंस के 10 पैमानों पर मोदी सरकार का प्रदर्शन औसत से भी नीचे !

534 संसदीय क्षेत्रों में एडीआर का सर्वेक्षण. 10 पैमानों पर मोदी सरकार का कामकाज औसत. जानें क्या है पूरी रिपोर्ट...

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Published : Apr 9, 2019, 6:42 AM IST

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने में अब लगभग 48 घंटों का समय बाकी है. इसी बीच मोदी सरकार के कार्यकाल पर एक सर्वे सामने आया है. इसमें गवर्नेंस के 10 पैमानों पर सरकार के प्रदर्शन को औसत से कम बताया गया है.

पांच अंक के स्केल पर कृषि में बीज पर मिलने वाली सब्सिडी को सबसे कम अंक (2.06) मिले. इससे कम स्कोर रोजगार के बेहतर मौके और खेती के लिए लोन की उपलब्धता (दोनों को 2.15) का रहा.

ADR रिपोर्ट पर जानकारी देते संवाददाता

सर्वे के मुताबिक खेती से जुड़े गवर्नेंस के मुद्दे सब पर हावी रहे. ये मुद्दे पूरे भारत के मतदाताओं की प्राथमिकता में भी शीर्ष-10 में रहे. उदाहरण के लिए खेती के लिए पानी को छठा स्थान मिला.

इसके अलावा सातवें स्थान पर खेती के लिए लोन की उपलब्धता, कृषि उत्पादों से होने वाली कमाई आठवें स्थान पर रहे. बीज पर मिलने वाली सब्सि़डी 10वें स्थान पर रहा.

सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार के कामकाज को 10 क्षेत्रों में किया गया. इन क्षेत्रों पर एक नजर:

  1. रोजगार के मौके बनाना
  2. समुचित स्वास्थ्य सेवा
  3. खेती
  4. सड़कों का नेटवर्क
  5. सार्वजनिक परिवहन सेवा
  6. पीने का पानी
  7. खेती के लिए पानी की उपलब्धता
  8. कृषि उत्पाद
  9. कानून-व्यवस्था

पढ़ें: लोकसभा में सांसदों को ममता भरी डांट लगाने वाली सुमित्रा महाजन ने छोड़ी चुनावी राह

ये सर्वे एक गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) ने कराया है. 534 लोकसभा क्षेत्रों में कराए गए इस सर्वे में लगभग 2.27 लाख लोगों ने सवालों के जवाब दिए.

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने में अब लगभग 48 घंटों का समय बाकी है. इसी बीच मोदी सरकार के कार्यकाल पर एक सर्वे सामने आया है. इसमें गवर्नेंस के 10 पैमानों पर सरकार के प्रदर्शन को औसत से कम बताया गया है.

पांच अंक के स्केल पर कृषि में बीज पर मिलने वाली सब्सिडी को सबसे कम अंक (2.06) मिले. इससे कम स्कोर रोजगार के बेहतर मौके और खेती के लिए लोन की उपलब्धता (दोनों को 2.15) का रहा.

ADR रिपोर्ट पर जानकारी देते संवाददाता

सर्वे के मुताबिक खेती से जुड़े गवर्नेंस के मुद्दे सब पर हावी रहे. ये मुद्दे पूरे भारत के मतदाताओं की प्राथमिकता में भी शीर्ष-10 में रहे. उदाहरण के लिए खेती के लिए पानी को छठा स्थान मिला.

इसके अलावा सातवें स्थान पर खेती के लिए लोन की उपलब्धता, कृषि उत्पादों से होने वाली कमाई आठवें स्थान पर रहे. बीज पर मिलने वाली सब्सि़डी 10वें स्थान पर रहा.

सर्वे के मुताबिक मोदी सरकार के कामकाज को 10 क्षेत्रों में किया गया. इन क्षेत्रों पर एक नजर:

  1. रोजगार के मौके बनाना
  2. समुचित स्वास्थ्य सेवा
  3. खेती
  4. सड़कों का नेटवर्क
  5. सार्वजनिक परिवहन सेवा
  6. पीने का पानी
  7. खेती के लिए पानी की उपलब्धता
  8. कृषि उत्पाद
  9. कानून-व्यवस्था

पढ़ें: लोकसभा में सांसदों को ममता भरी डांट लगाने वाली सुमित्रा महाजन ने छोड़ी चुनावी राह

ये सर्वे एक गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) ने कराया है. 534 लोकसभा क्षेत्रों में कराए गए इस सर्वे में लगभग 2.27 लाख लोगों ने सवालों के जवाब दिए.

Intro:As India is all set to go for polls in just three days, many electorates rated Modi government's performance below average on top 10 governance issues in the recently conducted survey by non-government organisation Association for Democratic Reforms.














Body:According to the ADR's survey, Modi government has performed below average in key areas generation of employment, adequate healthcare, agriculture, road network, public transportation facility, drinking water, availability of water for agriculture, farm products and law and order. 


On the scale of five, agriculture subsidy for seeds has attained lowest 2.06 points. Following it are better employment opportunities and agriculture loan availability with score of 2.15. 


According to the survey, agricultural related governance issues have featured predominetly in the all India top 10 voters priority list, e.g Availability of water for agriculture was ranked sixth, availability of loan for agriculture seventh, higher realisation of farm products ranked eighth and agriculture subsidy for seeds has been ranked 10th. 


Conclusion:The ADR conducted this survey across 534 Lok Sabha constituencies with more than 2.27 lakh voters participating in it. 
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