यमुना प्राधिकरण की 70 वीं बोर्ड बैठक, जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन हुई महंगी

यमुना प्राधिकरण की 70 वीं बोर्ड बैठक (Yamuna Authority's 70th board meeting) सोमवार को हुई. बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन अरविंद कुमार ने की. बोर्ड ने 4122 करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लगा दी है. बैठक में जमीनों की दर का पुनः निर्धारण करते हुए इसमें 5% की वृद्धि की गई है. इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद इस क्षेत्र में उद्योग लगाना, मकान, दुकान लेना अब महंगा हो जाएगा.

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी बनाने के कारण तेजी से उभर रहे यमुना एक्सप्रेस वे के क्षेत्र में बसने का सपना संजोए लोगों के लिए यह सपना अब कुछ महंगा हो गया है. यमुना विकास प्राधिकरण की 70 वीं बोर्ड बैठक (Yamuna Authority's 70th board meeting) में जमीनों के दर का पुनः निर्धारण करते हुए इसमें 5% की वृद्धि की गई है. इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद इस क्षेत्र में उद्योग लगाना, मकान, दुकान लेना अब महंगा हो जाएगा.

वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया

बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया गया. बोर्ड बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण प्रस्ताव में आपको बता दें कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में सुविधाएं 6 करोड़ उपलब्ध कराने के प्रस्ताव है. एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच यातायात के लिए रैपिड ट्रांजिट विकसित करने का निर्णय लिया गया है.

प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान प्राधिकरण ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, जमीन की आवंटन दरें नहीं बढ़ाई थीं. जबकि किसानों को दिया जा रहा मुआवजा बढ़ाया गया है. ऐसे में जमीन की लागत बढ़ गई है. इसके अलावा इस क्षेत्र में हर श्रेणी के भूखंडों की मांग भी बढ़ी है. बैठक में 2021-22 वित्तीय वर्ष के 41 22.99 करोड़ का बजट पेश किया गया. इस बजट में से एयरपोर्ट के लिए 535 की राशि आवंटित की गई है. जमीन अधिग्रहण के लिए 600 खर्च किए जाएंगे.

कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए

कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पास किए गए हैं. जिसमें एकमुश्त समाधान योजना, एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए जमीन खरीदने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है. प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि क्षेत्र में पर्यटन, फिल्मी कलाकारों तथा आसपास के रहने और काम करने वाले को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट विकसित करने का निर्णय लिया गया है.

इस परियोजना की फीजिबिलिटी डीपीआर विड़ डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं. इंडियन पोर्ट रेल रोप-वे कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्राधिकरण को सहायता प्रदान की जा रही है. प्राधिकरण अपने बजट में 300 करोड़ रुपए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए आरक्षित किया है. लगभग 13 सौ करोड़ रुपए विकास व निर्माण कार्य पर खर्च किए जाने की तैयारी है.



यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन का कहना है कि सेक्टर 32 में एटीएस और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर के लिए 12770 वर्ग मीटर भूमि 1 रुपये की दर से आवंटित की गई है. इसके अलावा आवासीय सेक्टर 18 और औद्योगिक सेक्टर 29 में महिला थाना के निर्माण के लिए भी एक रुपए की दर से भूमि आवंटित की गई है.

उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते तमाम आवंटी बकाया किस्त समय से नहीं दे सके हैं, उन आवंटी को राहत मिलेगी और वह बिना पेनाल्टी बकाया जमा कर सकते हैं. जिनकी सबलीज करने की सीमा बीत गई है, उन्हें 30 सितंबर तक बिना जुर्माना सबलीज करने की अनुमति दी गई है.