नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में बनने वाली फ़िल्म सिटी बनाने का टेंडर सीबीआरई साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड (CBRE South Asia Pvt. Ltd.) कंपनी को दिया गया है. अब यही कंपनी फिल्म सिटी का डीपीआर तैयार करेगी. कंपनी 60 दिन के अंदर डीपीआर यमुना प्राधिकरण को सौंपेगी.
चार कंपनियों ने दिया था प्रजेंटेशन
फ़िल्म सिटी के लिए टेक्निकल बिड में चार कंपनियां चयनित हुईं थी. जिनमें एनडीएस आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स, सीबीआरई साउथ एशिया व एगिस इंडिया कंसलटिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं. इन कंपनियों ने अपना-अपना प्रजेंटेशन दिया था, जिसमें CBRE South Asia Pvt. Ltd. ने बाजी मार ली. सोमवार को फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल बिड खोली गई. यमुना प्राधिकरण की योजना 1000 एकड़ में दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी के निर्माण कराने की है.
किसानों के हित में बड़ा फैसला
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 69वीं बोर्ड बैठक हुई है, जिसमें किसानों के हितों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. सबसे बड़ा फैसला किसानों की जमीन के सापेक्ष मुआवजा दरों में बढ़ोतरी है. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र के 96 गांवों में किसानों को दिया जाने वाला मुआवजा बढ़ा दिया गया है. जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किसानों की सहमति पर जमीन खरीदी गई है. अब इन गांवों में भी इन्हीं दरों पर जमीन ली जाएगी.
किसानों के पास दो विकल्प
डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि किसानों को दो विकल्प दिए गए हैं. पहले विकल्प के तहत 2068 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा और 7 प्रतिशत विकसित भूमि का आवासीय भूखंड दिया जाएगा. अगर कोई किसान 7 प्रतिसत आवासीय भूखंड नहीं लेना चाहता है तो उसे सीधे 2300 प्रति वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दे दिया जाएगा. इसके अलावा विकास प्राधिकरण ने लीजबैक के पुराने मामलों में किसानों को बड़ी राहत दे दी है. नए आवेदन अगले एक महीने के दौरान किए जा सकते हैं.