नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 4,880 करोड़ रुपये का बजट पास

नोएडा विकास प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट सोमवार को हुई प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पास कर दिया है. बोर्ड बैठक में 4,880 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है. बजट में विकास और योजनाओं पर सर्वाधिक 4579 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रवधान किया गया है.

नई दिल्ली/नोएडा : योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में नोएडा प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 4880 करोड़ रुपये का बजट पास किया है. नोएडा सेक्टर-6 में संपन्न हुई बोर्ड बैठक की अध्यक्षता संजीव मित्तल ने की. उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (औद्योगिक विकास) अरविंद कुमार समेत नोएडा की सीईओ ऋतु महेश्वरी, ग्रेटर नोएडा के सीईओ नरेंद्र भूषण और यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह इस खास बैठक में मौजूद रहे. इस बैठक में 50 एजेंडों को प्रस्तुत किया गया.

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि बजट में विकास और योजनाओं पर सर्वाधिक 4579 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रवधान किया गया है. इसमें भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़, विकास और निर्माण कार्यों के लिए 1530 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास के लिए 125 करोड़ रुपये व शहरी क्षेत्र के अनुरक्षण साफ-सफाई और उद्यानीकरण के लिए 978 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

रितु माहेश्वरी ने बताया कि इस साल नए आवासीय और औद्योगिक सेक्टर बसाए जाएंगे. इसके लिए किसानों से भूमि अधिग्रहण करना होगा. भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है. यह पैसा किसानों को बतौर मुआवजा दिया जाएगा. इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए अलग से धनराशि आवंटित की गई है. इस साल नोएडा के गांवों में 125 करोड़ रुपये विभिन्न विकास योजनाओं पर खर्च होंगे. इनमें सामुदायिक केंद्र, नाली, सीवर, पथ प्रकाश व्यवस्था, पार्कों का विकास और सड़कों का निर्माण शामिल है.

बोर्ड मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

• प्राधिकरण की 203वीं बोर्ड बैठक में निविदाओं का निस्तारण लोक निर्माण विभाग की प्रक्रिया अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया था. इस क्रम में प्राधिकरण 01 अप्रैल 2022 से निविदा अनिवार्य रूप से प्रहरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आमंत्रित की जाएगी.
• एनएमआरसी सेक्टर -51 मैट्रो स्टेशन ( एक्वा लाईन ) व डीएमआरसी सेक्टर -52 मैट्रो स्टेशन (ब्लू लाईन ) के मध्य फुटओवर ब्रिज के निर्माण के लिए कंपनी नहीं आने के चलते अब प्राधिकरण इसका निर्माण खुद करेगा.
• सेक्टर-123 में पूर्व की प्रस्तावित लैंडफिल साइट को समाप्त करते हुये उक्त भूमि को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए आरक्षित करने एवं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को यथाशीघ्र बनाने का निर्णय लिया गया.
• पूर्व में जिस स्थल पर वाटर ट्रिटमैंट प्लांट प्रस्तावित किया गया था, उस स्थान पर पर्यावरण परीक्षण कराने के उपरान्त उच्च तकनीक के कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट परियोजना लाने पर सैद्धान्तिकी सहमति बनी.
• जनपद की बहुमंजिला इमारतों में आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदने के लिए नोएडा प्राधिकरण 6.00 करोड़ की धनराशि दिये जाने का निर्णय लिया गया.
• सेक्टर -151ए निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय गोल्फ परियोजना हेलीपोर्ट परियोजना में तकनीकी एवं सुरक्षा कारणों से लेआउट में परिवर्तन के कारण परियोजना के क्षेत्रफल को पूर्व में अनुमोदित 120 एकड़ के स्थान पर 128 एकड़ किये जाने का निर्णय लिया गया.
• चिल्ला रेगुलेटर एलीवेटेड रोड के निर्माण कार्य को शासन स्तर पर निर्णय लिये जाने हेतु संदर्भित करने का निर्णय लिया गया.
• बहुमंजिला भवनों में निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु स्ट्रक्चरल ऑडिट के संबंध में रूप रेखा तैयार करने हेतु नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण की उच्चाधिकारियों की एक समिति गठन किये जाने का निर्णय लिया गया.