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भारतीय किसान यूनियन अंबावता की हुई यमुना प्राधिकरण के सीईओ के साथ बैठक, मिला ये आश्वसन

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और भारतीय किसान यूनियन अंबावता के नेताओं के बीच 12 सूत्री मांगों को लेकर बैठक हुई. किसानों की आबादी की जमीन की बैक लीज व 7 फीसद विकसित भूखंड सहित कई मांगों और समस्याओं का एक महीने में निस्तारण का आश्वासन दिया गया.

भारतीय किसान यूनियन अंबावता की हुई यमुना प्राधिकरण के सीईओ के साथ बैठक
भारतीय किसान यूनियन अंबावता की हुई यमुना प्राधिकरण के सीईओ के साथ बैठक
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Published : Oct 15, 2022, 6:44 PM IST

नई दिल्ली/ ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भारतीय किसान यूनियन अंबावता (Bharatiya Kisan Union Ambavata) व प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच बैठक हुई. जिसमें किसानों की आबादी की जमीन की बैक लीज व 7 फीसद विकसित भूखंड सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई. अधिकांश मांगों को प्राधिकरण की ओर से जल्द निस्तारित करने का आश्वासन दिया गया.


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एक माह में होगा समस्याओं का निस्तारण : भारतीय किसान यूनियन अंबावता की बैठक सूबेदार गिर्राज के नेतृत्व में यमुना प्राधिकरण के सभागार में हुई. संगठन प्रदेश मीडिया प्रभारी आलोक नागर ने बताया कि यमुना प्राधिकरण से संबंधित क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक हुई जिसमें सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह सहित प्राधिकरण के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में मुख्य रुप से अतिरिक्त प्रतिकार, 7 फीसद विकसित भूखंड व बैक लीज सहित अन्य मामले को उठाया गया, जिसमें प्राधिकरण के सीईओ ने एक महीने में अतिरिक्त प्रतिकर, विकसित भूखंड एवं बैकलीज की समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया.


घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर ठेकेदार हुआ ब्लैक लिस्ट : बैठक में ग्राम विकास के संबंध में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप नागर ने कहा कि औरगपुर गांव में घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश जारी कर दिया और कहा कि गांवों के विकास से संबंधित गुणवत्ता और तय मानकों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक गलगोटिया से लेकर बिजली घर तक जाने वाली सड़क को बना दिया जाएगा.


गांव में विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश : बैठक में प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने संगठन की मांग पर बताया कि आईटीआई कॉलेज, लाइब्रेरी और किसान भवन के लिए जमीन को चिन्हित कर दिया गया है. एक सप्ताह के अंदर टेंडर कर दिया जाएगा. सफाई के मामले में संबंधित ठेकेदार को फटकार लगाई गई है, अगर सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी. ओर गांव में लगी लाइटों को एलईडी में तब्दील किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजेश भाटी, प्रदेश अध्यक्ष डॉ विकास प्रधान ,कृष्ण नागर, रविंदर प्रधान, प्रताप नागर, लोकेश भाटी, ओमवीर, बीडीसी ऋषि पाल, नागर प्रवीण बसौया, मदन कसाना आदि लोग मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें :-ग्रेटर नोएडा यमुना विकास प्राधिकरण में 1 जून से ऑनलाइन होगा संपत्ति हस्तांतरण : CEO

नई दिल्ली/ ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भारतीय किसान यूनियन अंबावता (Bharatiya Kisan Union Ambavata) व प्राधिकरण के अधिकारियों के बीच बैठक हुई. जिसमें किसानों की आबादी की जमीन की बैक लीज व 7 फीसद विकसित भूखंड सहित 12 सूत्री मांगों को लेकर दोनों पक्षों के बीच चर्चा हुई. अधिकांश मांगों को प्राधिकरण की ओर से जल्द निस्तारित करने का आश्वासन दिया गया.


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एक माह में होगा समस्याओं का निस्तारण : भारतीय किसान यूनियन अंबावता की बैठक सूबेदार गिर्राज के नेतृत्व में यमुना प्राधिकरण के सभागार में हुई. संगठन प्रदेश मीडिया प्रभारी आलोक नागर ने बताया कि यमुना प्राधिकरण से संबंधित क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक हुई जिसमें सीईओ डॉ अरुण वीर सिंह सहित प्राधिकरण के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे. बैठक में मुख्य रुप से अतिरिक्त प्रतिकार, 7 फीसद विकसित भूखंड व बैक लीज सहित अन्य मामले को उठाया गया, जिसमें प्राधिकरण के सीईओ ने एक महीने में अतिरिक्त प्रतिकर, विकसित भूखंड एवं बैकलीज की समस्याओं का निस्तारण करने का आश्वासन दिया.


घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर ठेकेदार हुआ ब्लैक लिस्ट : बैठक में ग्राम विकास के संबंध में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप नागर ने कहा कि औरगपुर गांव में घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश जारी कर दिया और कहा कि गांवों के विकास से संबंधित गुणवत्ता और तय मानकों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि 30 नवंबर तक गलगोटिया से लेकर बिजली घर तक जाने वाली सड़क को बना दिया जाएगा.


गांव में विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश : बैठक में प्राधिकरण के सीईओ अरुण वीर सिंह ने संगठन की मांग पर बताया कि आईटीआई कॉलेज, लाइब्रेरी और किसान भवन के लिए जमीन को चिन्हित कर दिया गया है. एक सप्ताह के अंदर टेंडर कर दिया जाएगा. सफाई के मामले में संबंधित ठेकेदार को फटकार लगाई गई है, अगर सफाई व्यवस्था नहीं सुधरी तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी. ओर गांव में लगी लाइटों को एलईडी में तब्दील किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजेश भाटी, प्रदेश अध्यक्ष डॉ विकास प्रधान ,कृष्ण नागर, रविंदर प्रधान, प्रताप नागर, लोकेश भाटी, ओमवीर, बीडीसी ऋषि पाल, नागर प्रवीण बसौया, मदन कसाना आदि लोग मौजूद रहे.

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