नई दिल्ली/चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सुशासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने एक समीक्षा बैठक की. इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेशभर के जिलों के अतिरिक्त उपायुक्त और अन्य संबंधित अधिकारी जुड़े थे. इस दौरान उन्होंने जिला पलवल के खाईका गांव के सरपंच इकबाल के खिलाफ एक करोड़ 84 लाख रुपए के गबन के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इसके अलावा, संबंधित ग्राम सचिव के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं.
परियोजना निदेशक डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि बोंद-कलां (चरखी दादरी) की पूर्व सरपंच अनिता देवी और ग्राम सचिव रामबीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी ली जाए, क्योंकि लगभग 36 लाख रुपए के पंचायत फंड में वित्तीय घाटा उनके कार्यकाल में हुआ है और ये राशि पूर्व-सरपंच और ग्राम सचिव से वसूल की जाए.
ये पढ़ें- CBSE: 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा रद्द, 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं टाली गईं
इस मामले में होनी है 1.54 करोड़ रुपये की वसूली
फरीदाबाद नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर नियुक्तियों के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में आई शिकायत पर , डॉ. राकेश गुप्ता को बताया गया कि इस बार में करीब एक करोड़ 54 लाख रुपए की राशि वसूल की जानी है. जिसमें से केवल 67 लाख रुपए वसूल किए गये हैं, इस पर, डॉ. राकेश गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि इस मामले में पूरी राशि वसूल की जाए और किसी भी प्रकार की लीपा-पोती नहीं होनी चाहिए.
गुरुग्राम लाइसेंस्ड भूमि पर अतिक्रमण मामले में हुई सुनवाई
सीएम-विंडों पर गुरुग्राम में लाइसेंस्ड भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में आई एक शिकायत पर निर्देश देते हुए डॉ. गुप्ता ने जिला के संबंधित अधिकारियों से कहा कि इस शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करें और किस प्रकार से लाइसेंस्ड भूमि पर 7 मंजिला भवन निर्मित हो गया, इसकी भी जांच करके उचित कार्यवाही करें. इसी तरह, झज्जर में तहसीलदार द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में कई सेल-डीड करने के संबंध में आई शिकायत के बारे में उन्होंने कहा कि इस मामले में रिपोर्ट तलब की जाएं और यदि इसमें कोई दोषी है तो सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए.
ये भी पढ़ें: तिहाड़ जेल में कैदी-कर्मचारी लगातार हो रहे संक्रमित, एक्टिव केस हुए 78
पानीपत चुनावों के दौरान बोगस वोट पर भी हुई चर्चा
बैठक में पानीपत में चुनावों के दौरान 65 बोगस वोट के एक मामले में आई शिकायत के संबंध में परियोजना निदेशक को अवगत करवाया गया कि इस संबंध में एसआईटी गठित कर दी गई है और इस मामले की जांच हो रही है. इसी तरह, यमुनानगर की जगाधरी तहसील में स्ट्रक ऑफ़ कम्पनीज की सेल-डीड से संबंधित एक शिकायत के बारे में डॉ. गुप्ता ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी करें और दोषियों के खिलाफ दो सप्ताह के भीतर कार्यवाही करें.
ई ऑफिस को मजबूत करने पर दिया गया जोर
इसके अलावा, उन्होंने अंबाला, भिवानी, चरखी-दादरी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, करनाल, कुरूक्षेत्र, कैथल, नारनौल, पलवल, पंचकूला, पानीपत, सिरसा, रेवाड़ी, सोनीपत, यमुनानगर से संबंधित शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए. ई-आफिस क्रियान्वयन पर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा है कि हमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन को साकार करते हुए सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस को मजबूत करते हुए फाइलों को पेपरलेस करना है. बैठक में बताया गया कि प्रदेश में, ई-फाइल और ई रसीद को लगभग 25,000 उपयोगकर्ताओं द्वारा 1,00,000 से अधिक ई फाइलों को और 5,00,000 से अधिक ई रसीद को डिजिटल रूप से 25,00,000 से अधिक बार आगे बढ़ाया गया है.