नई दिल्ली/गाजियाबाद: योगी सरकार के बजट का मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को काफी दिनों से इंतजार था. योगी सरकार ने सोमवार को अपना अंतिम बजट पेश किया. इसमें अल्पसंख्यक कल्याण को लेकर बजट में 1896 करोड़ की धनराशि की घोषणा की गई है. 5 लाख 50 हजार 270 करोड़ रुपये के योगी सरकार के इस पांचवें बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1896 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है.
आधुनिकीकरण के लिए 479 करोड़ रुपये
योगी सरकार ने मुस्लिम मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 479 करोड़ रुपये की धनराशि रखी है. ऐसे में इस बजट में मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर मुस्लिम समाज की क्या राय है. इस बारे में हमने एक मदरसे में जाकर पड़ताल की.
ये भी पढ़ें:-चांदनी चौक: मंदिर टूटने से शुरू हुई सियासत मंदिर बनने के बाद भी जारी
मुफ्तियों की तनख्वाह नहीं मिल पाती
गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम कनावनी में संचालित मदरसे में स्थानीय बच्चों के साथ-साथ दूर दराज के राज्यों के बच्चे भी दीनी तालीम हासिल करते हैं. इस मदरसे में कई तरह की दिक्कतें हैं, जैसे बच्चों के रहने-खाने के साथ-साथ बच्चों को तालीम देने वाले मुफ्तियों की तनख्वाह भी नहीं मिल पाती.
ये भी पढ़ें:-किसान आंदोलन के पूरे सप्ताह का कार्यक्रम तय, आज 'पगड़ी संभाल' दिवस
'सरकार कर रही मुसलमानों के लिए काम'
मुफ्ती अल्ताफ ने कहा कि मोदी सरकार और योगी सरकार मुसलमानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है. खुशी की बात है कि योगी सरकार ने 479 करोड़ रुपये मदरसों के आधुनिकरण के लिए धनराशि रखी है. मदरसे में शिक्षकों की तनख्वाह आदि देने में काफी परेशानियां होती हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से मदरसा संचालकों को काफी सहूलियत होगी. मुफ्ती एजाज ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के बजट आने से पहले हमें काफी उम्मीद थी और सरकार हमारी उम्मीदों पर खरी उतरी है. प्रदेश सरकार ने आधुनिकरण के लिए बजट में जो राशि रखी है उससे मदरसों में कंप्यूटर आदि का इंतज़ाम हो पाएगा.
