नई दिल्ली: दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर एक समान मुआवजे की मांग को लेकर किसान काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. अभी बीते कुछ दिनों पहले किसानों ने मुरादाबाद गांव से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक के लिए पदयात्रा भी निकाली थी. जहां पर किसानों को गाजियाबाद प्रशासन ने उनकी समस्याएं निपटाने के लिए 10 दिन का समय लिया था.
इसके बावजूद मोदीनगर क्षेत्र के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर किसानों का धरना 7 दिन से लगातार जारी है. किसानों का कहना है कि 26 सितंबर को प्रशासन द्वारा लिए गए 10 दिन पूरे हो रहे हैं. इसके बाद उनकी मांग नहीं पूरी हुई तो किसान बड़ा आंदोलन करेंगे. इसी मामले को लेकर ईटीवी भारत ने मोदीनगर विधायक डॉ मंजू शिवाच से खास बातचीत की.
क्या बोलीं विधायक
ईटीवी भारत को मोदीनगर विधायक डॉ मंजू शिवाच ने बताया कि इस मामले में मुरादनगर, गाजियाबाद के कुछ गांव और मोदीनगर के भोजपुर ब्लॉक के 13 गांव शामिल है. इस धरने में शामिल किसान बहुत ही सरल स्वभाव के है, नाकी किसी राजनीति से प्रेरित, जैसा कि किसानों की मांग है कि उनको एक समान मुआवजा दिया जाए. लेकिन सभी किसानों को एक समान मुआवजा दिया जाए ऐसा कोई मामला नहीं है, इसका कारण उनके मुआवजे को किसी अन्य बेस या गेल इंडिया के बेस पर दे दिया जाए या फिर जिस तरीके से बागपत को लेकर मुआवजा दिया गया था. उस पर दिया जाए या फिर उनको 1 जिले में उनको कंडीशनर कर लिया जाए. इन सब मुद्दों पर विचार चल रहा है.
प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक बातचीत जारी
विधायक डॉ मंजू शिवाच ने बताया जैसे की किसानों का कहना है कि चित्तौड़ा जैसी जगह में जो रेट दिया गया है. उसको लेकर उनकी मांग है. लेकिन प्रशासन ऐसे ही किसी भी जगह किसी भी रेट पर मुआवजा नहीं देता है. उसकी व्यापारिक गतिविधियों और उसकी वैल्यू क्या है. उसका स्तर जांचा जाता है. ऐसे ही भोजपुर ब्लॉक की अधिकृत जमीन के मुआवजे का अलग रेट है.
किसानों की समस्या का जल्द होगा हल
डॉ मंजू शिवाच का कहना है कि एक समान मुआवजे की मांग को लेकर किसान जो धरना कर रहे हैं. उन्होंने उनकी मांग को एनएचएआई के डायरेक्टर और केन्द्रीय रोड़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित गाजियाबाद सांसद जनरल वीके सिंह को अवगत करा दिया गया है. उनकी ओर से यहीं प्रयास है कि किसानों को जल्द उचित मुआवजा दिया जाए.
