नई दिल्ली/गाजियाबाद : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के के तहत गुरुवार को गाज़ियाबाद में संचालित 559 उचित दर की दुकानों से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पात्र ग्रहस्थी कार्ड धारकों को राशन उपलब्ध कराया गया. इस कार्यक्रम में गाजियाबाद जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना अन्त्योदय के संकल्प को साकार कर रही है. केन्द्र एवं प्रदेश सरकार हर जरूरतमंद नागरिक को खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित कर रही है.
उन्होंने कहा कि सरकार की अन्य योजनाओं की तरह की इस योजना में भी सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास की नीति पर चलते हुए बिना किसी भेदभाव के जातिगत और दलगत भावना से ऊपर उठकर जरूरतमंदों को लाभा दिया जा रहा है. केन्द्र एवं प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि वैश्विक महामारी कोरोना में गरीब एवं जरूरतमंदों को हरसम्भव राहत पहुंचाई जाए. सरकार इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न केवल निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कर रही है.
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प्रभारी मंत्री ने कहा सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं को आत्मसात करें. सरकार ने 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन को ’अन्न महोत्सव’ के रूप में मनाकर जन-जन की भागीदारी सुनिश्चित कराई है. कोरोनाकाल में लोगों का रोजगार छूट गया. इससे पहले कि परिवार के सामने खाने का संकट पैदा हो केन्द्र व प्रदेश सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से सभी को संक्रमण से सुरक्षित रखते हुए सामुदायिक किचन का संचालन, फूड पैकेट के साथ खाद्यान्न वितरण किया.
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गरीब की पीड़ा गरीब ही समझ सकता है. आज हमारा देश विश्व भर में अन्नदाता बनकर उभरा है. जिससे हमें महामारी में भी किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े. कार्यक्रम में मौजूद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार की योजनाएं प्रदेश में वंचितों, निर्बलों एवं असहायों के लिए संबल बनी हुई हैं. जनपद की सभी 559 राशन की दुकानों पर निःशुल्क बैग में खाद्यान्न का वितरण कराया गया है. यहा क्रम नवम्बर तक चलेगा. इसके साथ ही जिला आपूर्ति अधिकारी डॉ सीमा चौधरी ने कहा कि अन्न महोत्सव के दौरान जनपद गाज़ियाबाद में 58204 लोगों को 1296 मेट्रिक टन राशन वितरित किया गया है.
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना केंद्र सरकार की योजना है. यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान जरुरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त अनाज उपलब्ध कराती है. इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न दिया जाता है.
