नई दिल्ली/गाज़ियाबाद: सरकारी जमीन पर कब्जा कराने के मामले सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक मामले गाजियाबाद से सामने आया है. इस मामले में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कराया गया है. गाजियाबाद के शांति नगर और लोहिया विहार कॉलोनी में दस हज़ार वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कराया गया था. जिसके बाद नगर निगम सरकारी जमीन को जल्द कब्जा मुक्त कराने में जुट गई है.
गाजियाबाद नगर निगम की कई सौ करोड़ रुपये की सरकारी जमीन पर भू माफियाओं का अवैध रूप से कब्जा किया है. वहीं इन भू माफियाओं से सरकारी जमीन को छुड़ाने के लिए नगर निगम ने कवायद शुरू कर दी है. नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर का साफ तौर पर कहना है की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कराने में जो भी लोग संलिप्त पाए जाते है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी.
राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट देश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में बनने जा रहा है. नगर निगम की पहली प्राथमिकता है कि जो भूमि राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र के लिए चिन्हित की गई है उसको कब्जा मुक्त कराया जाए. जिसके बाद गाजियाबाद नगर निगम अन्य सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की कार्यवाही शुरू करेगा.
