नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली एनसीआर में घर का सपना देखने वालों की कमी नहीं है. लोग चाहते हैं कि राजाधानी के आस-पास उनका अपना आशियाना हो और इसके लिए वो अपनी जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसे देने के बाद आपको फ्लैट मिल ही जाए. ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद से सामने आया है.
अतिरिक्त आयुक्त आरके सिंह के अनुसार, रचित चावला और 12 अन्य लोगों ने बालाजी बिल्डसर्व प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. ये कंपनी वसुंधरा गाजियाबाद में एक प्रोजेक्ट बना रही थी. अप्रैल 2012 में पीड़ित सचिन दत्ता नामक व्यक्ति से मिला, जिसने इस प्रोजेक्ट में उन्हें रुपये लगाने के लिए कहा. उसने बताया कि इस जमीन पर जल्द ही हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने वाला है. सिद्धार्थ नामक बिल्डर ने उन्हें बताया कि 3 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा. उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए 1.30 करोड़ रुपये जुलाई 2012 से जनवरी 2013 के बीच कंपनी में जमा कराए. अप्रैल 2013 में उन्हें पता चला कि प्रोजेक्ट पर काम नहीं चल रहा है. इस कंपनी ने न तो उन्हें फ्लैट दिया और न ही रुपये लौटाए. इस शिकायत पर वर्ष 2017 में आर्थिक अपराध शाखा ने FIR दर्ज की थी.
बिल्डर के पास नहीं थी जमीन
EOW ने जब यूपी आवास विकास परिषद से जानकारी मांगी तो पता चला कि यह प्लॉट राजहंस टावर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था. बालाजी बिल्डसर्व कंपनी के निदेशक सचिन दत्ता ने इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए एग्रीमेंट में 2 सेल बनाया था, जिसकी अनुमति प्रशासन से नहीं ली गई थी. 2015 में अथॉरिटी ने इस जमीन को कैंसिल कर दिया था. पुलिस टीम ने आरोपियों के बैंक खाते खंगाले, जिससे पता चला कि उन्होंने लोगों से लगभग 4.5 करोड़ रुपये 2012-13 के दौरान बैंक खातों में लिए हैं. इनमें से केवल कुछ शिकायतकर्ता ही आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत करने पहुंचे थे.
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9 साल बाद गिरफ्तार हुए आरोपी
मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने आरोपी बिल्डर सिद्धार्थ को जांच में शामिल होने के लिए कई बार नोटिस भेजा, लेकिन वह कभी जांच में शामिल नहीं हुआ, तो कभी संतोषजनक जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार पूछताछ करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसे अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
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