नई दिल्लीः भारतीय किसान यूनियन की गाजियाबाद जिला इकाई ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है. भारतीय किसान यूनियन के गाजियाबाद जिला अध्यक्ष विजेंद्र चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ वादाखिलाफी की है. सरकार द्वारा किए गए समझौते के तहत किसानों ने आंदोलन समाप्त किया था. समझौते में एमएसपी पर कानून बनाने के लिए (MSP guarantee on crops)कमेटी गठित करने की बात कही गई थी उस पर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है. आंदोलन के दौरान किसानों पर लगे मुकदमे वापस लेने की शर्त भी पूरी नहीं हुई है.
भारतीय किसान यूनियन आज 31 जनवरी को देश भर में किसान विरोध दिवस मना रहा है. बिजेंद्र चौधरी ने कहा लखीमपुर घटना में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी भी नहीं हुई है. सरकार ने किसानों के साथ किए गए समझौते को लागू नहीं किया है. आज संयुक्त किसान मोर्चा के एलान पर देशभर का किसान जिला मुख्यालयों और तहसीलों पर प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का काम कर रहा है. सरकार जल्द समझौतों में हुए वादों पर खरी नहीं उतरती है तो जिस तरह से 13 महीने किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन किया था ठीक उसी तरह आंदोलन एक बार फिर शुरू किए (Bhartiya Kisan Union warns of movement) जाएंगे.
हाल ही में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगें पूरी करनी चाहिए, जोकि उसने दिल्ली में किसानों के साथ की थीं. दिल्ली में किसानों के साथ केंद्र सरकार ने एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने का वादा किया था, उसे पूरा करना चाहिए. साथ ही दिल्ली में आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामलों को भी वापस लेना चाहिए. बता दें कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी और सरकार के साथ सहमति बनने के बाद दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन 15 दिसंबर को समाप्त हो गया था.
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