नई दिल्ली : SDMC यानी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति कर दाताओं को बड़ी राहत दी है. SDMC ने संपत्ति कर से जुड़ी एमनेस्टी स्कीम की अवधि को 15 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है. इस स्कीम के तहत 15 जनवरी 2022 तक संपत्ति कर जमा करने पर 15% की अतिरिक्त छूट के साथ ही ब्याज और जुर्माने पर 100% की छूट दी जाएगी. सदन के नेता इंदरजीत सहरावत के मुताबिक अब तक SDMC ने संपत्ति कर के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है. जिसे आगामी दिनों में और बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. फिलहाल करीब 4.25 लाख लोगों ने ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया है. अधिक से अधिक राजस्व जुटाकर साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार आत्मनिर्मभर बनने की कोशिश कर रहा है.
15 जनवरी 2022 तक SDMC की एमनेस्टी स्कीम का फायदा अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोगों को भी होगा. इस योजना के तहत अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रहे लोग रिहायशी क्षेत्र में आने वाली अपनी संपत्ति, जिसका प्रयोग वह रहने के लिए कर रहे हैं. उसका महज वर्तमान वित्तीय वर्ष का टैक्स अदा करके पहले के सभी वर्षों के संपत्ति कर पर मिल रही छूट का फायदा उठा सकते हैं. अनाधिकृत कॉलोनियों में महज बीते 2 साल का कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा.
विशेष तौर पर दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों में अब इस अभियान को जोर-शोर के साथ चलाया जा रहा है. SDMC क्षेत्र में लगभग 20 लाख संपत्तियां हैं, लेकिन महज सवा चार लाख संपत्ति स्वामियों ने ही टैक्स जमा किया है. ऐसे में इस आंकड़े को निगम प्रशासन अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, ताकि निगम को ना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा राजस्व मिले, बल्कि निगम स्वावलंबी बन सके. जिससे दिल्ली सरकार पर उसकी निर्भरता कम होगी.
इसे भी पढ़ें : चार एमनेस्टी स्कीम से सुधरेगी निगम की आर्थिक स्थिति, जनता उठाए इन योजनाओं का लाभ
दिल्ली के नगर निगमों की आय का प्रमुख जरिया संपत्ति कर है. कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण इलाके के तमाम लोग और उनके कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा. जिससे लोगों की माली हालत काफी खराब हो गई. लोगों की परेशानियों को देखते हुए निगम प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है. निगम ने कर दाताओं के राहत देने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट पर 15 फीसदी छूट के साथ ही 100 फीसदी ब्याज और जुर्माने में छूट देने का एलान किया है. इतनी भारी छूट मिलने से लोग जल्द से जल्द टैक्स अदा करना चाहेंगे. इस तरह लोगों को राहत भी मिलेगी और निगम का खजाना भी भर जाएगा. इन योजनाओं के बारे में जानकारी देने और कर दाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है.
