नई दिल्ली: दिल्ली बार काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली-एनसीआर के वकीलों को सहायता देने की मांग की है. दिल्ली बार काउंसिल ने पीएम केयर्स फंड से वकीलों को पांच सौ करोड़ रूपए की सहायता देने की मांग की है.
दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन केसी मित्तल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में एक लाख से ज्यादा वकील हैं. कोरोना संकट के दौरान कोर्ट का कामकाज बंद होने की वजह से वकीलों को जबरदस्त आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. ये वकील अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं.
दिल्ली बार काउंसिल ने 8 करोड़ रुपए बांटे हैं
दिल्ली बार काउंसिल के पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने कोरोना को आपदा घोषित किया है. वकीलों की आमदनी बंद हो गई है. कोरोना का संकट कब तक चलेगा इसका अभी किसी को अंदाजा नहीं है. बार काउंसिल ने कहा है उसने दिल्ली के वकीलों को बीच पांच-पांच हजार रुपये देकर 8 करोड़ पर बांंटे हैं, लेकिन ये सहायता काफी कम है.
500 करोड़ की सहायता देने की मांग
दिल्ली बार काउंसिल ने अपने पत्र में कहा है की संविधान की धारा 267 में कंटिंजेंसी फंड का प्रावधान है ताकि आपदा में उसका इस्तेमाल किया जा सके. फंड में करीब आठ हजार करोड रुपए होने की सूचना है. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर के वकील जो वर्तमान में विषम परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, उन्हें 500 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए.
