नई दिल्ली: डीडीए द्वारा नरेला में बसाए गए उप शहर में ट्रांसपोर्ट सुविधा पहुंचाने के लिए डीडीए लगातार प्रयास कर रहा है. इसके लिए डीडीए ने कई बार डीएमआरसी के अधिकारियों के साथ बैठक की है और रूट को लेकर प्लान भी तैयार किया है. डीडीए द्वारा अब इस कार्य के लिए 130 करोड़ रुपए की राशि डीएमआरसी को जारी की गई है. उनका मानना है कि जल्द यह मेट्रो लाइन बनाने का काम शुरू किया जाएगा और इससे वहां रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा.
डीडीए द्वारा बनाया जा रहा नरेला उप शहर नए तीन उप शहर परियोजनाओं में शामिल है. यह बाहरी दिल्ली के इलाकों में बनाए जा रहे हैं. दिल्ली में आवास की कमी को पूरा करने के मकसद से इन क्षेत्रों में फ्लैट बनाए जा रहे हैं. डीडीए द्वारा अब तक वहां 25 हजार से ज्यादा फ्लैटों का निर्माण किया जा चुका है. इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए और उसे दिल्ली के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों से जोड़ने के लिए डीडीए मेट्रो कनेक्टिविटी लाने का प्रयास कर रहा है. इसके लिए वह डीएमआरसी के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है.
डीएमआरसी द्वारा रिठाला-बवाना-नरेला के मेट्रो रूट को पहले ही प्रस्तावित किया जा चुका है. इस मेट्रो रूट को अंतिम रूप देने के लिए डीडीए के साथ डीएमआरसी ने कई राउंड की बैठक की है. अभी के समय में ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते यहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. यहां पर बने हुए फ्लैटों को लेने में भी लोगों की दिलचस्पी इस वजह से कम रहती है. डीडीए का मानना है कि मेट्रो रूट जब नरेला पहुंच जाएगा तो इससे वहां कनेक्टिविटी में सुधार आएगा और लोग ज्यादा से ज्यादा नरेला की तरफ फ्लैट लेंगे.
पढ़ें: मेट्रो की कीमती केबल चुराने वाले गिरफ्तार, नाबालिग भी था शामिल
डीडीए के अनुसार नरेला में मेट्रो के प्रोजेक्ट के लिए उनकी तरफ से फाइनेंशियल मंजूरी दी गई थी और प्रस्तावित रूट के समय पर बनाने के लिए डीएमआरसी को 130 करोड़ रुपए की राशि डीडीए द्वारा जारी की गई है. डीडीए सार्वजनिक परिवहन सुविधा के लिए एक तरफ जहां मेट्रो को इस क्षेत्र में ला रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एनएचएआई और डीएमआरसी के साथ मिलकर सड़क निर्माण को लेकर भी काम कर रहा है. उनका मानना है कि इससे एक तरफ जहां आवासीय समस्या कम होगी तो वहीं दूसरी तरफ इस क्षेत्र में कारोबार भी बढ़ेगा. यहां लोगों को सस्ता और महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट उपलब्ध होगा जिससे नरेला में रहने वाले निवासियों का जीवन स्तर बेहतर होगा.