नई दिल्ली: आज से नया महीना शुरू हो रहा है. बदलते महीने के साथ कुछ नियम बदले हैं तो वहीं कुछ नए नियम लागू भी हुए है. जिनका सीधा-सरोकार आम जनता की जेब से है. इसमें रसोई गैस से लेकर सीएनजी, पीएनजी के दामों में बदलाव, पैन-आधार लिंक करने की अपडेट और एचडीएफसी का एचडीएफसी बैंक में विलय होना है. आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं.
एलपीजी के दामों में कोई बदलाव नहीं
सरकारी कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दामों में संशोधन करती है. जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है. हालांकि इस बार गैस वितरण कंपनियों ने LPG की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी कामर्शियल और घरेलू LPG Cylinder पहले की कीमत पर ही मिलेंगे. राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये है और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 1773 रुपये पर है.
क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर लगेगा 20 फीसदी टीडीएस
विदेशों में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर 20 फीसदी का टीडीएस (आय के स्रोत से कर) चार्ज लगेगा. यह नियम आज से लागू हो गया है. बता दें कि 7 लाख से अधिक रकम खर्च करने पर बैंक 20 फीसदी तक टीडीएस चार्ज वसूलेगा. वहीं, इस मामले में एजुकेशन और इलाज में थोड़ी राहत मिलेगी, इस पर TDS 5 फीसदी लगेगा.
पैन कार्ड डिएक्टिवेट
पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2023 थी, जो अब खत्म हो गई है. इसी के साथ पैन कार्ड होल्डर्स का कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है. वह पैन कार्ड का इस्तेमाल किसी काम में नहीं कर सकते हैं. अगर करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है.
छोटी बचत योजनाओं के नियम में बदलाव
जुलाई से सितंबर महीने के लिए छोटी बचत योजनाओं के नियमों में बदलाव किया गया है. नए नियम के तहत ब्याज दरों में 0.30 फीसदी का इजाफा किया गया है. एक साल की एफडी के लिए 6.80 फीसदी की इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 6.90 फीसदी कर दिया गया है. दो साल के एफडी पर 7 फीसदी और 5 साल के पोस्ट आरडी पर 6.5 फीसदी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा. हालांकि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना के इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
एचडीएफसी और एचडीएफ बैंक का विलय
देश में प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक HDFC Bank का मर्जर एचडीएफसी के साथ आज से प्रभावी हो गया. इसी के साथ एचडीएफसी बैंक के सभी शाखाओं में एचडीएफसी लिमिटेड की सेवाएं मिलने लगेंगी. जिसमें लोन, बैंकिंग समेच अन्य सुविधाएं शामिल है.
खराब क्वालिटी के फुटवियर पर लगाम
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई से देश में खराब क्वालिटी के फुटवियर नहीं मिलेंगे. क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) को देशभर में लागू करने का ऐलान किया गया है. जिसके दायरे में 27 फुटवियर प्रोडक्ट्स शामिल किए गए हैं. इस तरह खराब क्वालिटी के जूते-चप्पलों की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी बिक्री पर रोक लगेगी.
