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दिल्ली सरकार की पहल, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लगाना होगा आसान - दिल्ली डिस्कॉम कंपनियां

दिल्ली सरकार ने स्लो और फास्ट चार्जर लगाने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली की सुविधा देने के लिए एक अहम कदम बढ़ाया है. बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड ने तीन दिल्ली डिस्कॉम कंपनियों के साथ निजी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के पैनल के लिए रिक्वेस्ट फॉर सेलेक्शन जारी किया है.

व्हीकल चार्जर
व्हीकल चार्जर
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Published : Jul 15, 2021, 11:20 AM IST

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने धीमे और तेज ईवी चार्जर (EV charger) लगाने के लिए सिंगल विंडो प्रक्रिया (Single window procedure for installation) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BSES Rajdhani Power Limited) ने तीन दिल्ली डिस्कॉम्स बीआरपीएल (Delhi Discoms BRPL), बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के साथ निजी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के पैनल चयन के लिए रिक्वेस्ट फॉर सेलेक्शन (RFS) जारी किया है.

पैनल का चयन स्लो और फास्ट चार्जर के लिए किया जाएगा. उपभोक्ता के पास ईवी चार्जर की खरीद-स्थापना के लिए, एकमुश्त खरीदने और मासिक सदस्यता के आधार पर लेने का विकल्प उपलब्ध होगा.

दिल्ली में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों में पैनल के जरिए ईवी चार्जर की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सुविधा होगी, जिसके जरिए आवासीय स्थान जैसे अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, संस्थागत भवन जैसे अस्पताल और वाणिज्यिक स्थान जैसे- मॉल और थिएटर में ईवी चार्जिंग बनाये जा सकें.

उपभोक्ता सुविधा शुरू होने के बाद, डिस्कॉम की वेबसाइटों पर विभिन्न चार्जर की लागत और सुविधाओं की तुलना कर सकेंगे. इसके अलावा एक फोन और ऑनलाइन माध्यम से चार्जर लगाने के लिए ऑर्डर-शेड्यूल कर सकेंगे.

पढ़ें- बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 100 अंक से अधिक चढ़ा, निफ्टी 15,850 के पार

डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने कहा, योजना के तहत डिस्कॉम ईवी चार्जर लगाने के लिए भारत में सबसे कम लागत वाले विक्रेताओं को सूची में शामिल करेगा. इसके अलावा चार्जर स्थापित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार करेगा. साथ ही दिल्ली सरकार की सब्सिडी को उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा और ईवी टैरिफ के आधार पर मीटर लगाएगा.

शाह के मुताबिक, दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने की दिशा में भारत का दिल्ली पहला शहर होगा. यहां कोई भी ईवी चार्जर लगा सकता है, दिल्ली सरकार की सब्सिडी के लिए फोन या ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

सिंगल विंडो सुविधा और निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर आसानी ईवी चार्जर लगाने के लिए डिस्कोम के माध्यम से वेंडरों का पैनल बनाने का फैसला 14 जून 2020 को लिया गया था. डीडीसी वीसी जस्मीन शाह की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया था.

जस्मीन शाह ने कहा कि दिल्ली में तेजी से ईवी चार्जर लगाने की दिशा में दिल्ली सरकार की ओर से सिंगल विंडो प्रक्रिया बनाना महत्वपूर्ण कदम है. दिल्ली सरकार के स्विच दिल्ली अभियान के बाद अपार्टमेंट सोसाइटियों, आरडब्ल्यूए, मॉल मालिकों ने कहा कि वे ईवी चार्जर लगाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं पता कि कैसे लगाएं. इसके चलते सिंगल विंडो प्रक्रिया बनाने की दिशा में काम किया गया.

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योजना के शुरू होने के बाद दिल्ली का कोई भी निवासी डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल या फोन करके अपने परिसर में ईवी चार्जर लगाने का अनुरोध कर सकेगा. योजना के लागू होने के बाद सिंगल विंडो प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ता पारदर्शी तरीके से डिस्कॉम के सूचिबद्ध ईवी चार्जर विक्रेताओं से चार्जर लगाने के लिए आवेदन कर सकें. इसके अलावा उपभोक्ता विशेष ईवी टैरिफ वाले बिजली कनेक्शन के लिए भी आवेदन कर सकेंगे.

योजना में चार्जिंग उपकरण की कीमत का 100 फीसद अनुदान का वितरण भी शामिल है. दिल्ली ईवी नीति के अनुसार, पहले 30,000 चार्जिंग पॉइंट के लिए छह हजार रुपये प्रति चार्जिंग पॉइंट तक दिए जाएंगे. पूरे शहर में ऐसे हजारों चार्जर स्थापित किए जा सकेंगे.

(आईएएनएस)

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने धीमे और तेज ईवी चार्जर (EV charger) लगाने के लिए सिंगल विंडो प्रक्रिया (Single window procedure for installation) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BSES Rajdhani Power Limited) ने तीन दिल्ली डिस्कॉम्स बीआरपीएल (Delhi Discoms BRPL), बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के साथ निजी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं के पैनल चयन के लिए रिक्वेस्ट फॉर सेलेक्शन (RFS) जारी किया है.

पैनल का चयन स्लो और फास्ट चार्जर के लिए किया जाएगा. उपभोक्ता के पास ईवी चार्जर की खरीद-स्थापना के लिए, एकमुश्त खरीदने और मासिक सदस्यता के आधार पर लेने का विकल्प उपलब्ध होगा.

दिल्ली में निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों में पैनल के जरिए ईवी चार्जर की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सुविधा होगी, जिसके जरिए आवासीय स्थान जैसे अपार्टमेंट और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, संस्थागत भवन जैसे अस्पताल और वाणिज्यिक स्थान जैसे- मॉल और थिएटर में ईवी चार्जिंग बनाये जा सकें.

उपभोक्ता सुविधा शुरू होने के बाद, डिस्कॉम की वेबसाइटों पर विभिन्न चार्जर की लागत और सुविधाओं की तुलना कर सकेंगे. इसके अलावा एक फोन और ऑनलाइन माध्यम से चार्जर लगाने के लिए ऑर्डर-शेड्यूल कर सकेंगे.

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डीडीसी उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने कहा, योजना के तहत डिस्कॉम ईवी चार्जर लगाने के लिए भारत में सबसे कम लागत वाले विक्रेताओं को सूची में शामिल करेगा. इसके अलावा चार्जर स्थापित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया तैयार करेगा. साथ ही दिल्ली सरकार की सब्सिडी को उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा और ईवी टैरिफ के आधार पर मीटर लगाएगा.

शाह के मुताबिक, दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने की दिशा में भारत का दिल्ली पहला शहर होगा. यहां कोई भी ईवी चार्जर लगा सकता है, दिल्ली सरकार की सब्सिडी के लिए फोन या ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

सिंगल विंडो सुविधा और निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर आसानी ईवी चार्जर लगाने के लिए डिस्कोम के माध्यम से वेंडरों का पैनल बनाने का फैसला 14 जून 2020 को लिया गया था. डीडीसी वीसी जस्मीन शाह की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया था.

जस्मीन शाह ने कहा कि दिल्ली में तेजी से ईवी चार्जर लगाने की दिशा में दिल्ली सरकार की ओर से सिंगल विंडो प्रक्रिया बनाना महत्वपूर्ण कदम है. दिल्ली सरकार के स्विच दिल्ली अभियान के बाद अपार्टमेंट सोसाइटियों, आरडब्ल्यूए, मॉल मालिकों ने कहा कि वे ईवी चार्जर लगाना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं पता कि कैसे लगाएं. इसके चलते सिंगल विंडो प्रक्रिया बनाने की दिशा में काम किया गया.

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योजना के शुरू होने के बाद दिल्ली का कोई भी निवासी डिस्कॉम के ऑनलाइन पोर्टल या फोन करके अपने परिसर में ईवी चार्जर लगाने का अनुरोध कर सकेगा. योजना के लागू होने के बाद सिंगल विंडो प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ता पारदर्शी तरीके से डिस्कॉम के सूचिबद्ध ईवी चार्जर विक्रेताओं से चार्जर लगाने के लिए आवेदन कर सकें. इसके अलावा उपभोक्ता विशेष ईवी टैरिफ वाले बिजली कनेक्शन के लिए भी आवेदन कर सकेंगे.

योजना में चार्जिंग उपकरण की कीमत का 100 फीसद अनुदान का वितरण भी शामिल है. दिल्ली ईवी नीति के अनुसार, पहले 30,000 चार्जिंग पॉइंट के लिए छह हजार रुपये प्रति चार्जिंग पॉइंट तक दिए जाएंगे. पूरे शहर में ऐसे हजारों चार्जर स्थापित किए जा सकेंगे.

(आईएएनएस)

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