एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह एमओयू बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सऊदी अरब की ओर से संस्थागत निवेश का रास्ता खोलने की दिशा में एक कदम है.
बयान में कहा गया है कि इससे देश में अवसंरचना विकास को बढ़ावा मिलेगा, अधिक रोजगार का सृजन होगा, सहायक उद्योगों एवं क्षेत्रों का विकास होगा. इससे जीडीपी में वृद्धि होगी और यह कुल-मिलाकर आर्थिक समृद्धि में सहायक सिद्ध होगा.
इसके अलावा मंत्रिमंडल ने सीमाशुल्क से जुड़े मुद्दों में भारत और सऊदी अरब के बीच सहयोग और पारस्परिक सहायता को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को भी हरी झंडी दे दी.
(भाषा)
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