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अमेरिका टिकटॉक, अन्य चीनी सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा: पोम्पिओ

फॉक्स न्यूज की लॉरा इनग्राहम के साथ सोमवार को एक साक्षात्कार में पोम्पिओ ने कहा कि वह और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन खबरों को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं, जब साक्षात्कारकर्ता ने उन्हें बताया कि भारत ने पहले ही ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा करने पर विचार कर रहा है.

अमेरिका टिकटॉक, अन्य चीनी सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा: पोम्पिओ
अमेरिका टिकटॉक, अन्य चीनी सोशल मीडिया ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा: पोम्पिओ
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Published : Jul 7, 2020, 6:01 PM IST

वॉशिंगटन: विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा है कि अमेरिका टिकटॉक समेत चीन के सोशल मीडिया ऐप्लिकेशनों को प्रतिबंधित करने पर 'निश्चित तौर पर विचार' कर रहा है. इससे कुछ दिन पहले ही भारत ने वीडियो साझा करने वाले इस लोकप्रिय मंच पर रोक लगा दी थी.

भारत ने 29 जून को टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत चीन से संबंधित 59 ऐप पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि वे देश की संप्रभुता, अखंडता एवं सुरक्षा के लिए प्रतिकूल थे.

फॉक्स न्यूज की लॉरा इनग्राहम के साथ सोमवार को एक साक्षात्कार में पोम्पिओ ने कहा कि वह और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन खबरों को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं, जब साक्षात्कारकर्ता ने उन्हें बताया कि भारत ने पहले ही ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा करने पर विचार कर रहा है.

उन्होंने कहा, "हम इसे बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और निश्चित तौर पर इसपर विचार कर रहे हैं. हमने लंबे समय से इस मुद्दे पर काम किया है, चाहे वह आपकी अवसंरचना में हुवावे प्रौद्योगिकी रखने की समस्या हो- हमने दुनिया भर में देखा और हम इसे बाहर करने में असल में प्रगति कर रहे हैं - हमने जेडटीई को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया है."

पोम्पिओ ने कहा, "जहां तक लोगों के फोन में चीनी ऐप होने की बात है तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अमेरिका इस समस्या को भी ठीक कर लेगा."

ये भी पढ़ें: सेंसेक्स, निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़ें, सात दिन के विराम के बाद फिर महंगा हुआ डीजल

साथ ही कहा कि वे इसकी गहराई में नहीं जाना चाहते और राष्ट्रपति की किसी घोषणा से पहले खुद कुछ नहीं कहना चाहते.

उन्होंने कहा, "लेकिन हम इसे देख जरूर रहे हैं."

उन्होंने अमेरिकी लोगों को आगाह किया कि अगर वे अपनी निजी सूचना "चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं सौंपना चाहते" तो वे टिकटॉक के इस्तेमाल में सावधानी बरतें.

चीनी सोशल मीडिया ऐप पर पोम्पिओ की टिप्पणियां बीजिंग के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच आई हैं. इनमें कोरोना वायरस प्रकोप और हांगकांग में लागू किया गया विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मुद्दा भी शामिल है.

(पीटीआई-भाषा)

वॉशिंगटन: विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा है कि अमेरिका टिकटॉक समेत चीन के सोशल मीडिया ऐप्लिकेशनों को प्रतिबंधित करने पर 'निश्चित तौर पर विचार' कर रहा है. इससे कुछ दिन पहले ही भारत ने वीडियो साझा करने वाले इस लोकप्रिय मंच पर रोक लगा दी थी.

भारत ने 29 जून को टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत चीन से संबंधित 59 ऐप पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि वे देश की संप्रभुता, अखंडता एवं सुरक्षा के लिए प्रतिकूल थे.

फॉक्स न्यूज की लॉरा इनग्राहम के साथ सोमवार को एक साक्षात्कार में पोम्पिओ ने कहा कि वह और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन खबरों को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं, जब साक्षात्कारकर्ता ने उन्हें बताया कि भारत ने पहले ही ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा करने पर विचार कर रहा है.

उन्होंने कहा, "हम इसे बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और निश्चित तौर पर इसपर विचार कर रहे हैं. हमने लंबे समय से इस मुद्दे पर काम किया है, चाहे वह आपकी अवसंरचना में हुवावे प्रौद्योगिकी रखने की समस्या हो- हमने दुनिया भर में देखा और हम इसे बाहर करने में असल में प्रगति कर रहे हैं - हमने जेडटीई को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया है."

पोम्पिओ ने कहा, "जहां तक लोगों के फोन में चीनी ऐप होने की बात है तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि अमेरिका इस समस्या को भी ठीक कर लेगा."

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साथ ही कहा कि वे इसकी गहराई में नहीं जाना चाहते और राष्ट्रपति की किसी घोषणा से पहले खुद कुछ नहीं कहना चाहते.

उन्होंने कहा, "लेकिन हम इसे देख जरूर रहे हैं."

उन्होंने अमेरिकी लोगों को आगाह किया कि अगर वे अपनी निजी सूचना "चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं सौंपना चाहते" तो वे टिकटॉक के इस्तेमाल में सावधानी बरतें.

चीनी सोशल मीडिया ऐप पर पोम्पिओ की टिप्पणियां बीजिंग के साथ कई मुद्दों पर द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच आई हैं. इनमें कोरोना वायरस प्रकोप और हांगकांग में लागू किया गया विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मुद्दा भी शामिल है.

(पीटीआई-भाषा)

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