नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नयी सरकार के लिये 100 दिन का एक कार्यक्रम तैयार किया है. इसमें निर्यात बढ़ाने तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के कदम भी शामिल हैं. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. नयी सरकार के इस महीने के अंत तक कार्यभार संभाल लेने की उम्मीद है.
अधिकारियों ने कहा कि ये प्रस्ताव नयी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे. मंत्रालय ने एक सचिव की अगुवाई में अलग लॉजिस्टिक्स विभाग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है. यह क्षेत्र निर्यात और आयात समेत पूरी अर्थव्यवस्था के लिये आधार है. इसी कारण लॉजिस्टिक्स की वृद्धि को लेकर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है.
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अभी लॉजिस्टिक्स वाणिज्य विभाग का एक खंड है जिसकी अगुवाई वाणिज्यि विभाग के विशेष सचिव करते हैं. मंत्रालय ने विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुकूल विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली नयी योजना का भी प्रस्ताव दिया है. यह नयी योजना मौजूदा एमईआईएस की जगह लेगी.
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने इसी तरह स्टार्टअप की वृद्धि को बढ़ावा देने तथा घरेलू एवं विदेशी दोनों निवेश आकर्षित करने के लिये कारोबार सुगमता को आगे बढ़ाने के लिये दृष्टिपत्र तैयार किया है.
वाणिज्य मंत्रालय के 100 दिन के कार्यक्रम में निर्यात और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के कदम भी शामिल
अधिकारियों ने कहा कि ये प्रस्ताव नयी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे. मंत्रालय ने एक सचिव की अगुवाई में अलग लॉजिस्टिक्स विभाग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है.
नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नयी सरकार के लिये 100 दिन का एक कार्यक्रम तैयार किया है. इसमें निर्यात बढ़ाने तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के कदम भी शामिल हैं. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. नयी सरकार के इस महीने के अंत तक कार्यभार संभाल लेने की उम्मीद है.
अधिकारियों ने कहा कि ये प्रस्ताव नयी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे. मंत्रालय ने एक सचिव की अगुवाई में अलग लॉजिस्टिक्स विभाग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है. यह क्षेत्र निर्यात और आयात समेत पूरी अर्थव्यवस्था के लिये आधार है. इसी कारण लॉजिस्टिक्स की वृद्धि को लेकर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है.
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अभी लॉजिस्टिक्स वाणिज्य विभाग का एक खंड है जिसकी अगुवाई वाणिज्यि विभाग के विशेष सचिव करते हैं. मंत्रालय ने विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुकूल विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली नयी योजना का भी प्रस्ताव दिया है. यह नयी योजना मौजूदा एमईआईएस की जगह लेगी.
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने इसी तरह स्टार्टअप की वृद्धि को बढ़ावा देने तथा घरेलू एवं विदेशी दोनों निवेश आकर्षित करने के लिये कारोबार सुगमता को आगे बढ़ाने के लिये दृष्टिपत्र तैयार किया है.
वाणिज्य मंत्रालय के 100 दिन के कार्यक्रम में निर्यात और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के कदम भी शामिल
नई दिल्ली: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नयी सरकार के लिये 100 दिन का एक कार्यक्रम तैयार किया है. इसमें निर्यात बढ़ाने तथा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के कदम भी शामिल हैं. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. नयी सरकार के इस महीने के अंत तक कार्यभार संभाल लेने की उम्मीद है.
अधिकारियों ने कहा कि ये प्रस्ताव नयी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये जाएंगे. मंत्रालय ने एक सचिव की अगुवाई में अलग लॉजिस्टिक्स विभाग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है. यह क्षेत्र निर्यात और आयात समेत पूरी अर्थव्यवस्था के लिये आधार है. इसी कारण लॉजिस्टिक्स की वृद्धि को लेकर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है.
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अभी लॉजिस्टिक्स वाणिज्य विभाग का एक खंड है जिसकी अगुवाई वाणिज्यि विभाग के विशेष सचिव करते हैं. मंत्रालय ने विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुकूल विभिन्न वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने वाली नयी योजना का भी प्रस्ताव दिया है. यह नयी योजना मौजूदा एमईआईएस की जगह लेगी.
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग ने इसी तरह स्टार्टअप की वृद्धि को बढ़ावा देने तथा घरेलू एवं विदेशी दोनों निवेश आकर्षित करने के लिये कारोबार सुगमता को आगे बढ़ाने के लिये दृष्टिपत्र तैयार किया है.
Conclusion:
