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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अक्टूबर महीने में दिये 2.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज

वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि इस दौरान कुल 2,52,589 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया. इसमें से 1.05 लाख करोड़ रुपये के नये कर्ज थे जबकि 46,800 करोड़ रुपये नई कार्यशील पूंजी कर्ज के रूप में दिये गये.

सरकारी बैंकों ने अक्टूबर में 2.52 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बांटा
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Published : Nov 21, 2019, 8:50 PM IST

Updated : Nov 21, 2019, 9:02 PM IST

नई दिल्ली: सरकार के कर्ज लेने वाले ग्राहकों तक पहुंच कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने त्योहार वाले महीने अक्टूबर में रिकॉर्ड 2.52 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया.

वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि इस दौरान कुल 2,52,589 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया. इसमें से 1.05 लाख करोड़ रुपये के नये कर्ज थे जबकि 46,800 करोड़ रुपये नई कार्यशील पूंजी कर्ज के रूप में दिये गये.

बयान के अनुसार, इस प्रकार कुल कर्ज में से 60 प्रतिशत नये कर्ज थे. खपत बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर में बैंकों से ग्राहकों तक पहुंचने और सभी मानकों का पालन करते हुए कर्ज देने को कहा था.

वित्त मंत्री के निर्देश के तहत, अक्टूबर 2019 में देश भर में 374 जिलों में ऋण मेला का आयोजन किया गया.

ये भी पढ़ें: किरण मजूमदार शॉ ने सेबी के साथ भेदिया कारोबार मामला निपटाया

वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा, "यह बदलाव की कहानी है. बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है और वे किसी भी प्रकार के कर्ज जरूरत को पूरा करने की स्थिति में हैं."

आलोच्य महीने में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 19,627.26 करोड़ रुपये कर्ज दिये गये. वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंकों और एनबीएफसी की भागीदारी के साथ पहले चरण में एक अक्टूबर से नौ अक्टूबर के बीच 226 जिलों में तथा दूसरे चरण में 21 से 25 अक्टूबर के बीच 148 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये.

आंकड़ों के अनुसार कंपनियों ने अक्टूबर 2019 में सर्वाधिक 1.22 लाख करोड़ रुपये के कर्ज लिये. उसके बाद कृषि कर्ज (40,504 करोड़ रुपये) तथा एमएसएमई (37,210 करोड़ रुपये) का स्थान रहा. बैंकों ने आवास ऋण के रूप में 12,166 करोड़ रुपये जबकि वाहन ऋण के रूप में 7,058 करोड़ रुपये वितरित किये.

नई दिल्ली: सरकार के कर्ज लेने वाले ग्राहकों तक पहुंच कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने त्योहार वाले महीने अक्टूबर में रिकॉर्ड 2.52 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया.

वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि इस दौरान कुल 2,52,589 करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया. इसमें से 1.05 लाख करोड़ रुपये के नये कर्ज थे जबकि 46,800 करोड़ रुपये नई कार्यशील पूंजी कर्ज के रूप में दिये गये.

बयान के अनुसार, इस प्रकार कुल कर्ज में से 60 प्रतिशत नये कर्ज थे. खपत बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सितंबर में बैंकों से ग्राहकों तक पहुंचने और सभी मानकों का पालन करते हुए कर्ज देने को कहा था.

वित्त मंत्री के निर्देश के तहत, अक्टूबर 2019 में देश भर में 374 जिलों में ऋण मेला का आयोजन किया गया.

ये भी पढ़ें: किरण मजूमदार शॉ ने सेबी के साथ भेदिया कारोबार मामला निपटाया

वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा, "यह बदलाव की कहानी है. बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी है और वे किसी भी प्रकार के कर्ज जरूरत को पूरा करने की स्थिति में हैं."

आलोच्य महीने में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 19,627.26 करोड़ रुपये कर्ज दिये गये. वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, निजी क्षेत्र के बैंकों और एनबीएफसी की भागीदारी के साथ पहले चरण में एक अक्टूबर से नौ अक्टूबर के बीच 226 जिलों में तथा दूसरे चरण में 21 से 25 अक्टूबर के बीच 148 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किये गये.

आंकड़ों के अनुसार कंपनियों ने अक्टूबर 2019 में सर्वाधिक 1.22 लाख करोड़ रुपये के कर्ज लिये. उसके बाद कृषि कर्ज (40,504 करोड़ रुपये) तथा एमएसएमई (37,210 करोड़ रुपये) का स्थान रहा. बैंकों ने आवास ऋण के रूप में 12,166 करोड़ रुपये जबकि वाहन ऋण के रूप में 7,058 करोड़ रुपये वितरित किये.

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नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अक्टूबर के त्योहारी मौसम में रिकॉर्ड 2.52 लाख करोड़ रुपये का कर्ज वितरित किया. वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी.



वित्तीय सेवा विभाग ने बयान जारी कर कहा कि इसमें 1.05 लाख करोड़ रुपये का नया कर्ज शामिल है. इसके अलावा 46,800 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में दी गई.



उल्लेखनीय है कि सरकार ने सितंबर में सरकारी बैंकों से कर्ज वितरण बढ़ाने और 400 जिलों में लोन मेला आयोजित करने के लिए कहा था ताकि खुदरा ग्राहकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को कर्ज दिया जा सके.



नए ऋण सहित कुल ऋण, संवितरण का 60 प्रतिशत था.

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Last Updated : Nov 21, 2019, 9:02 PM IST
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