नई दिल्ली: कोविड 19 महामारी से तबाही का आकलन करने और उचित निवारक उपाय नहीं करने के कारण अमेरिका अब तक दस लाख सकारात्मक मामलों और 55 हजार से अधिक मौतों की भारी कीमत चुका रहा है. प्रचंड आपदा की तीव्रता का आकलन करके, भारत सरकार ने 130 करोड़ आबादी को घर पर रहने और सुरक्षित रहने के लिए 40 दिनों का लॉकडाउन लगाया है और अभी तक कोविड को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है.
आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सब कुछ एक ठहराव पर आ गया है और दैनिक वेतन पर जीवित रहने वाले प्रवासी श्रमिकों का जीवन दयनीय हो गया है. लाखों श्रमिक जो अपने गांव, आस-पास और प्रियजनों को छोड़कर आजीविका की तलाश में विभिन्न राज्यों में चले गए, वे रोजगार के नुकसान, परिवार के सदस्यों के दुखी जीवन के दुष्चक्र में फंस गए हैं; वे पैदल भी नहीं निकल पा रहे हैं और अपने घर कस्बों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं.
उनकी हालत वाकई दिल दहला देने वाली है. लॉकडाउन घोषणा के शुरुआती दिनों में, यूपी, बिहार और राजस्थान सरकारों ने प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने और अपने गृहनगर भेजने के लिए बसों का संचालन किया है. कई राज्य सरकारों ने केंद्र के दिशानिर्देशों के संबंध में अपने प्रवासी श्रमिकों के परिवहन को स्थगित कर दिया है कि हर किसी को जहां कहीं भी रहना चाहिए, अब लॉकडाउन समाप्त होते ही अपने श्रमिकों को वापस लाने के लिए तैयार हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में नांदेड़ में फंसे 3,800 सिख तीर्थयात्रियों को उनके गृहनगर ले जाने की अनुमति दी है. इसलिए, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने संबंधित राज्यों की सीमाओं पर यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 3.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को सौंपने के लिए तैयार है.
यूपी और मध्य प्रदेश ने आश्वासन दिया है कि प्रवासियों को उनके राज्यों से वापस लाने की व्यवस्था की जाएगी. हालांकि, कोविड द्वारा भारी मात्रा में संक्रमित राज्यों के लाखों प्रवासी मजदूरों के प्रत्यावर्तन की चेतावनी एक नए संकट के जोखिम को बढ़ा सकती है. प्रवासी श्रमिकों की त्रासदी को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए और एक व्यापक समाधान ढूंढना होगा!
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चार दिन पहले, विश्व बैंक ने बताया कि पूरे भारत में चार करोड़ से अधिक प्रवासी कामगार हैं और तालाबंदी का उन पर गंभीर प्रभाव है. आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, मजदूरों द्वारा अपने घरों में किए गए प्रेषणों का सालाना रू .1.5 लाख करोड़ है. यद्यपि केंद्र राज्य सरकारें प्रवासी श्रमिकों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पीड़ितों की नाराजगी यह है कि उन्हें भूख से मरने की संभावना है, क्योंकि कोविड जमीनी स्तर पर कठोर वास्तविकता को दर्शाता है!
केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के सभी विवरणों को ऑनलाइन इकट्ठा करने का प्रस्ताव रखती है ताकि नकदी हस्तांतरण के अतिरिक्त अन्य लाभ सुनिश्चित किए जा सकें. केंद्र अपने कौशल की पहचान करके आसपास के उद्योगों में शिविरों में रखे गए 22 मिलियन प्रवासी मजदूरों को उपयुक्त रोजगार सुनिश्चित करना चाहता था. हालांकि, चूंकि रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी में मजदूरों के कौशल-सेट की जानकारी नहीं थी, इसलिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था.
इन परिस्थितियों में, ओडिशा सरकार ने घोषणा की कि जो प्रवासी श्रमिक वापस आना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक रूप से एक वेब पोर्टल के माध्यम से अपने विवरणों को पंजीकृत करना होगा और प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सरकार उचित समय पर उचित निर्णय लेगी. यूपी ने पहले ही तय कर लिया है कि वह अगले कुछ हफ्तों में 15 मिलियन प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पर ध्यान केंद्रित करेगा.
राज्यों की मंशा है कि आगमन पर प्रवासी मजदूरों को कोविड परीक्षण करें और उन्हें 14 दिनों के लिए निर्धारित संगरोध के बाद ही अपने घरों में जाने की अनुमति दें. इस संबंध में एक अखिल राष्ट्रीय रणनीति अनिवार्य है.
