नई दिल्ली: सरकार अगले महीने वाणिज्य मंत्रालय के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को व्यापार संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए अमेरिका भेजने पर विचार कर रही है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
समझा जाता है कि सरकार 29 अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की समयसीमा को बढ़ाकर एक मई करेगी. अभी यह समयसीमा एक अप्रैल है. भारत और अमेरिका के अधिकारी व्यापार पैकेज पर बातचीत कर रहे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन इसी महीने भारत से तरजीह देने वाली सामान्य व्यवस्था (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत निर्यात लाभ वापस लेने की घोषणा कर चुका है.
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अमेरिकी कंपनियां स्टेंट जैसे चिकित्सा उपकरणों का मूल्य तय करने को लेकर चिंता जता चुकी हैं. इसके अलावा वे अपने डेयरी उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच और हर्ले डेविडसन बाइक पर शुल्क में कटौती चाहती हैं.
व्यापार मुद्दों को सुलझाने अमेरिका जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल
समझा जाता है कि सरकार 29 अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की समयसीमा को बढ़ाकर एक मई करेगी. अभी यह समयसीमा एक अप्रैल है. भारत और अमेरिका के अधिकारी व्यापार पैकेज पर बातचीत कर रहे हैं.
नई दिल्ली: सरकार अगले महीने वाणिज्य मंत्रालय के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को व्यापार संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए अमेरिका भेजने पर विचार कर रही है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
समझा जाता है कि सरकार 29 अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की समयसीमा को बढ़ाकर एक मई करेगी. अभी यह समयसीमा एक अप्रैल है. भारत और अमेरिका के अधिकारी व्यापार पैकेज पर बातचीत कर रहे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन इसी महीने भारत से तरजीह देने वाली सामान्य व्यवस्था (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत निर्यात लाभ वापस लेने की घोषणा कर चुका है.
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अमेरिकी कंपनियां स्टेंट जैसे चिकित्सा उपकरणों का मूल्य तय करने को लेकर चिंता जता चुकी हैं. इसके अलावा वे अपने डेयरी उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच और हर्ले डेविडसन बाइक पर शुल्क में कटौती चाहती हैं.
व्यापार मुद्दों को सुलझाने अमेरिका जाएगा भारतीय प्रतिनिधिमंडल
नई दिल्ली: सरकार अगले महीने वाणिज्य मंत्रालय के एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को व्यापार संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए अमेरिका भेजने पर विचार कर रही है. सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
समझा जाता है कि सरकार 29 अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की समयसीमा को बढ़ाकर एक मई करेगी. अभी यह समयसीमा एक अप्रैल है. भारत और अमेरिका के अधिकारी व्यापार पैकेज पर बातचीत कर रहे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन इसी महीने भारत से तरजीह देने वाली सामान्य व्यवस्था (जीएसपी) कार्यक्रम के तहत निर्यात लाभ वापस लेने की घोषणा कर चुका है.
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Conclusion:
