मुंबई: भारतीय बैंक संघ (आईबीए) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को दिए गए ऋण की किस्त चुकाने पर तीन महीने की रोक की पेशकश किये जाने के मुद्दे पर शनिवार को बैठक कर रहा है.
एनबीएफसी कंपनियां अपने ग्राहकों को ऋण की किस्त चुकाने पर तीन महीने रोक की सुविधा दे रही हैं. जबकि उन्हें ऋण देने वाले बैंकों से उन्हें यह सुविधा नहीं मिल रही है. इस संबंध में एनबीएफसी ने रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण की मांग की थी.
कंपनियों को उम्मीद थी कि रिजर्व बैंक शुक्रवार को की गयी घोषणाओं में उनकी मांगों पर फैसला करेगा. लेकिन शुक्रवार की घोषणाओं में रिजर्व बैंक ने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया.
सूत्रों ने पीटीआई-भाषा से कहा, "आईबीए की शनिवार को बैठक है. इस बैठक में बैंक कर्ज वापसी रोक की सुविधा एनबीएफसी को भी उपलब्ध करा सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है."
इससे पहले 27 मार्च को रिजर्व बैंक ने हर तरह के ऋण की किस्त जो एक मार्च से 31 मई 2020 के बीच चुकायी जानी थी, उन्हें इन तीन महीनों के दौरान चुकाने से छूट दे दी थी. मतलब ऋण लेने वाले ग्राहक इनकी किस्त तीन महीने के लिए टाल सकते हैं.
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बैठक के बारे में आईबीए के मुख्य कार्यकारी सुनील मेहता ने कहा कि बैठक में बैंकों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी. यह नियमित प्रबंधन समिति की बैठक है. एनबीएफसी के ऋण चुकाने पर रोक समेत सभी सामान्य मुद्दों पर बातचीत की जाएगी.
(पीटीआई-भाषा)
