नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि एक नई "सुसंगत" सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति तैयार की जाएगी जो रणनीतिक क्षेत्रों को परिभाषित करेगी जिसमें चार से अधिक सार्वजनिक उपक्रम नहीं होंगे.
उन्होंने अपने पांचवें और अंतिम आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करते हुए कहा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सार्वजनिक उपक्रमों) में सार्वजनिक क्षेत्रों की उपस्थिति की आवश्यकता वाले रणनीतिक क्षेत्रों की सूची को अधिसूचित किया जाएगा.
रणनीतिक क्षेत्रों में, कम से कम एक उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा, लेकिन निजी क्षेत्र को भी अनुमति दी जाएगी.
अन्य क्षेत्रों में, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा.
उन्होंने कहा, "बेकार प्रशासनिक लागतों को कम करने के लिए, रणनीतिक क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या आमतौर पर केवल एक से चार होगी, दूसरों का निजीकरण / विलय / होल्डिंग कंपनियों के तहत लाया जाएगा."
