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रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सरकार ने 10,000 रुपये की विशेष ऋण सुविधा की घोषणा

मंत्री ने कहा कि जरूरतमंद विक्रेताओं को 10 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाएगा. हालांकि, यह एक निश्चित राशि नहीं है और बैंकों के परामर्श के बाद ही यह तय होगी.

रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सरकार ने 10,000 रुपये की विशेष ऋण सुविधा की घोषणा
रेहड़ी-पटरी वालों के लिए सरकार ने 10,000 रुपये की विशेष ऋण सुविधा की घोषणा
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Published : May 14, 2020, 8:23 PM IST

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के कारण रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) की आजीविका पर बुरा असर पड़ा है, जिस पर गौर करते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को प्रभावित हुए लगभग 50 लाख वेंडरों को लाभान्वित करने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की विशेष ऋण सुविधा की घोषणा की.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि यह योजना एक महीने के भीतर शुरू की जाएगी.

मंत्री ने कहा कि जरूरतमंद विक्रेताओं को 10 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाएगा. हालांकि, यह एक निश्चित राशि नहीं है और बैंकों के परामर्श के बाद ही यह तय होगी.

उन्होंने कहा, "मॉनिटरी रिवार्डस (मौद्रिक पुरस्कारों) के माध्यम से डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाएगा और बेहतर पुनर्भुगतान व्यवहार के लिए वर्धित पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा."

मंत्री ने कहा कि पांच हजार करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा वाली इस योजना से लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ प्राप्त होगा.

ये भी पढ़ें: आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को जुलाई तक मुफ्त अनाज: वित्तमंत्री

गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने और किसानों व गरीबों की मदद करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. उसके दो दिन बाद अब वित्तमंत्री ने यह घोषणा की है.

वर्तमान में लागू 40 दिनों से अधिक का 3.0 लॉकडाउन 17 मई को समाप्त हो रहा है.

(आईएएनएस)

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के कारण रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचने वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) की आजीविका पर बुरा असर पड़ा है, जिस पर गौर करते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को प्रभावित हुए लगभग 50 लाख वेंडरों को लाभान्वित करने के लिए पांच हजार करोड़ रुपये की विशेष ऋण सुविधा की घोषणा की.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि यह योजना एक महीने के भीतर शुरू की जाएगी.

मंत्री ने कहा कि जरूरतमंद विक्रेताओं को 10 हजार रुपये तक का ऋण दिया जाएगा. हालांकि, यह एक निश्चित राशि नहीं है और बैंकों के परामर्श के बाद ही यह तय होगी.

उन्होंने कहा, "मॉनिटरी रिवार्डस (मौद्रिक पुरस्कारों) के माध्यम से डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाएगा और बेहतर पुनर्भुगतान व्यवहार के लिए वर्धित पूंजी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा."

मंत्री ने कहा कि पांच हजार करोड़ रुपये की विशेष क्रेडिट सुविधा वाली इस योजना से लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ प्राप्त होगा.

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गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने और किसानों व गरीबों की मदद करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. उसके दो दिन बाद अब वित्तमंत्री ने यह घोषणा की है.

वर्तमान में लागू 40 दिनों से अधिक का 3.0 लॉकडाउन 17 मई को समाप्त हो रहा है.

(आईएएनएस)

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