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मनरेगा के लिए सरकार ने अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये किए आवंटित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि मनरेगा के लिये पहले ही बजट में 61,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. अब इस आवंटन को उससे ऊपर 40,000 करोड़ रुपये बढ़ाया जा रहा है.

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Published : May 17, 2020, 12:14 PM IST

Updated : May 17, 2020, 12:53 PM IST

मनरेगा के लिए सरकार ने अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये किए आवंटित
मनरेगा के लिए सरकार ने अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये किए आवंटित

नई दिल्ली: सरकार ने रविवार को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिये अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की. इससे घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि मनरेगा के लिये पहले ही बजट में 61,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. अब इस आवंटन को उससे ऊपर 40,000 करोड़ रुपये बढ़ाया जा रहा है.

इसके अलावा, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जायेगी. उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश बढ़ाया जायेगा.

उन्होंने कहा कि डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस का एक कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जायेगा.

इसके अलावा, पहली से लेकर बारहवीं तक हर कक्षा के लिये अलग-अलग टीवी चैनल शुरू किये जायेंगे. शीर्ष सौ विश्वविद्यालयों को 30 मई, 2020 तक स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगी.

(पीटीआई-भाषा)

ये भी पढ़ें: गैर-रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करेगी सरकार: वित्त मंत्री

नई दिल्ली: सरकार ने रविवार को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिये अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की. इससे घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने में मदद मिलेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि मनरेगा के लिये पहले ही बजट में 61,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. अब इस आवंटन को उससे ऊपर 40,000 करोड़ रुपये बढ़ाया जा रहा है.

इसके अलावा, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जायेगी. उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों में निवेश बढ़ाया जायेगा.

उन्होंने कहा कि डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस का एक कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जायेगा.

इसके अलावा, पहली से लेकर बारहवीं तक हर कक्षा के लिये अलग-अलग टीवी चैनल शुरू किये जायेंगे. शीर्ष सौ विश्वविद्यालयों को 30 मई, 2020 तक स्वचालित रूप से ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति होगी.

(पीटीआई-भाषा)

ये भी पढ़ें: गैर-रणनीतिक सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करेगी सरकार: वित्त मंत्री

Last Updated : May 17, 2020, 12:53 PM IST
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