नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को अप्रैल से दिसंबर के दौरान संचयी रूप से 3.20 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति दी है. राज्यों द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिये खर्च को पूरा करने को लेकर केंद्र से अधिक कोष मांगे जाने के बीच यह अनुमति दी गयी है.
मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को भेजे पत्र में कहा कि केंद्र ने राज्यों को चालू वित्त वर्ष की उनकी सालाना योजना के वित्त पोषण हेतु 2020-21 के लिये नियत शुद्ध उधारी सीमा का 50 प्रतिशत के आधार पर खुले बाजार से कर्ज लेने की अनुमति देने का निर्णय किया है.
व्यय विभाग द्वारा आरबीआई को भेजे गये पत्र के अनुसार 28 राज्यों को बाजार से संचयी रूप से तदर्थ आधार पर चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीने के लिये 3,20,481 करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी गयी है. इसके अनुसार पश्चिम बंगाल 20,362 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र 46,182 करोड़ रुपे, उततर प्रदेश 29,108 करोड़ रुपये, कर्नाटक 27,054 करोड़ रुपये, गुजरात 26,112 करोड़ रुपये और राजस्थान 16,387 करोड़ रुपये कर्ज ले सकता है.
पत्र में कहा गया है कि आरबीआई से खुले बाजार से उधारी को लेकर राज्यों के साथ विचार-विमर्श कर जरूरी व्यवस्था करने का आग्रह है. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अप्रैल-दिसंबर के दौरान बाजार उधारी सीमा बढ़ाने की अनुमति राज्यों से पूरी सूचना मिलने के बाद दी जाएगी.
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उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने मंगलवार को राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठाने में राहत दी. तीस सितंबर तक दी गयी इस सुविधा के तहत राज्य अब 21 दिन के लिये ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले सकेंगे जबकि पहले ही सीमा 14 दिन थी.
(पीटीआई-भाषा)
