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अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वित्त मंत्री ने किए ये बड़े बदलाव

अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं को जानें.

अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वित्त मंत्री ने किए ये बड़े बदलाव
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Published : Aug 23, 2019, 7:42 PM IST

Updated : Sep 28, 2019, 12:46 AM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उसने देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घोषणाएं और प्रस्ताव किए. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए सभी निर्णयों पर एक नजर डालें.

1. सीएसआर वायलेशन आपराधिक प्रवृत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि नागरिक दायित्व के रूप में माना जायेगा.

2. स्टार्टअप्स की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सीबीडीटी के सदस्य किसी भी आयकर मुद्दे पर स्टार्टअप सेल के पास जा सकता है.

3. लॉन्ग टर्म और शार्ट टर्म के बढे कर भर से मिलेगी राहत

4. निवेशकों के स्टार्टअप्स के लिए एंजेल कर प्रावधानों को वापस लेना

5. पीएसबी के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट विस्तार

6. बैंकों की दर में कटौती समय पर प्रभावी होगी

7. आवास ऋण, वाहन और अन्य खुदरा उद्योग के लिए लिए पूंजी ऋण भी सस्ता हो जाएगा.

8. लोन खत्म होने के 15 दिन के भीतर दस्तावेजों की वापसी की जाएगी

9. ग्राहक अपने लोन आवेदन को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे.

10. ओटीएस नीति को पारदर्शी बनाया जायेगा.

11. आंतरिक सलाहकार समिति में बैंक मामलों को सतर्कता और गैर-सतर्कता के रूप में वर्गीकृत करते हैं. तथा निपटारा भी करते हैं.

12. एनबीएफसी को बैंकों द्वारा निगरानी के लिए पूर्व भुगतान के नोटिस जारी किए गए हैं.

13. बार-बार प्रक्रिया से बचने के लिए एनबीएफसी को आधार प्रमाणित बैंक केवाईसी का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए. पीएमएलए नियमों और आधार विनियमों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंग. ग्राहकों के लिए आसान, फास्ट ट्रैक ऑनबोर्डिंग.

14. पीएसबी और एनबीएफसी के अंतिम मील ग्राहक संपर्क के साथ तरलता का लाभ उठाने के लिए, एमएसएमई को ऋण के लिए फास्ट ट्रैक सहयोग के लिए पीएसबी, छोटे व्यापारी स्वयं सहायता समूह, एनबीएफसी के साथ समन्वय मोड में एमएफआई ग्राहक उधारकर्ता.

15. एमएसएमई के कारण सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा. भविष्य में सभी जीएसटी रिफंड का भुगतान आवेदन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाएगा.

16. एसएसएमई के लिए बिल में छूट के लिए बाजार बढ़ाने के लिए मध्यम अवधि में जीएसटीएन प्रणाली में ट्रेड्स का उपयोग.

17. एमएसएमई अधिनियम में संशोधन पर विचार करने के लिए एकल परिभाषा की ओर बढ़ेगी सरकार.

18. 30 दिनों के भीतर क्रेडिट, विपणन, प्रौद्योगिकी, विलंबित भुगतान आदि में आसानी जैसी सिफारिशों पर निर्णय.

19. दीर्घकालिक वित्त तक पहुंच में सुधार करने के लिए, क्रेडिट प्रदान करने के लिए एक संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव है.
बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं के लिए संवर्धन. इससे ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी.
आरबीआई और सेबी के परामर्श से जल्द ही क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बाजारों का विकास.

20. डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम 2014 को सेबी द्वारा जल्द ही चालू किए जाने की उम्मीद है. यह भारतीय कंपनियों को एडीआर/जीडीआर के माध्यम से विदेशी निधियों तक पहुंच बढ़ाएगा.

21. घरेलू खुदरा निवेशकों के लिए बाजार पहुंच में सुधार के लिए, आधार-आधारित केवाईसी को डीमैट खाता खोलने और म्यूचुअल फंड में निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए.
पीएमएलए नियमों में संशोधन के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी की जाए

22. एफपीआई सहित विदेशी निवेशकों के लिए बाजार पहुंच में सुधार के लिए सरल केवाईसी प्रक्रिया

23. गिफ्ट आईएफएससी में अपतटीय स्टॉक मार्केट को घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों और यूएसडी- भारतीय रुपये डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग की अनुमति देने के लिए, वित्त मंत्रालय आरबीआई के साथ मिलकर इस उपाय को शीघ्र ही लागू करने के लिए काम कर रहा है.

24. मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा समीक्षा और प्रदर्शन विभाग द्वारा सरकार/सीपीएसई से विलंबित भुगतानों की निगरानी की जानी चाहिए.

25. सरकार/सीपीएसई द्वारा संविदात्मक विवादों में कैबिनेट सचिवालय द्वारा कार्यान्वित और निगरानी की जानी चाहिए.

26. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पाइपलाइन को अंतिम रूप देने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी कार्यबल का गठन किया जा रहा है. उपरोक्त पहल से विकास और नौकरियों के सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

27. बीएस IV वाहन के पंजीकरण की अवधि 31 मार्च 2020 तक.

28. एक बार पंजीकरण शुल्क का संशोधन जून 2020 तक स्थगित किया जाना.

29. सभी वाहनों पर अतिरिक्त 15% मूल्यह्रास, इसे 31.03.20 तक की अवधि के दौरान अधिग्रहीत 30% तक बढ़ाना.

30. सरकार का ध्यान निर्यात के लिए बैटरियों सहित सहायक/घटकों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना पर होगा.

31. मांग बढ़ाने के लिए विभागों द्वारा सभी पुराने वाहनों को बदलने के लिए सरकार नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध हटा देगी. सरकार स्क्रैपिंग नीति सहित विभिन्न उपायों पर विचार करेगी.

32. वित्त मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों के लिए समय पर और उपयुक्त हस्तक्षेप के लिए हितधारकों के साथ जुड़ना जारी रखे.

ये भी पढ़ें: आर्थिक सुधारों के लिए निर्मला सीतारमण ने किए बड़े ऐलान

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उसने देश की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घोषणाएं और प्रस्ताव किए. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए गए सभी निर्णयों पर एक नजर डालें.

1. सीएसआर वायलेशन आपराधिक प्रवृत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि नागरिक दायित्व के रूप में माना जायेगा.

2. स्टार्टअप्स की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सीबीडीटी के सदस्य किसी भी आयकर मुद्दे पर स्टार्टअप सेल के पास जा सकता है.

3. लॉन्ग टर्म और शार्ट टर्म के बढे कर भर से मिलेगी राहत

4. निवेशकों के स्टार्टअप्स के लिए एंजेल कर प्रावधानों को वापस लेना

5. पीएसबी के माध्यम से अतिरिक्त क्रेडिट विस्तार

6. बैंकों की दर में कटौती समय पर प्रभावी होगी

7. आवास ऋण, वाहन और अन्य खुदरा उद्योग के लिए लिए पूंजी ऋण भी सस्ता हो जाएगा.

8. लोन खत्म होने के 15 दिन के भीतर दस्तावेजों की वापसी की जाएगी

9. ग्राहक अपने लोन आवेदन को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे.

10. ओटीएस नीति को पारदर्शी बनाया जायेगा.

11. आंतरिक सलाहकार समिति में बैंक मामलों को सतर्कता और गैर-सतर्कता के रूप में वर्गीकृत करते हैं. तथा निपटारा भी करते हैं.

12. एनबीएफसी को बैंकों द्वारा निगरानी के लिए पूर्व भुगतान के नोटिस जारी किए गए हैं.

13. बार-बार प्रक्रिया से बचने के लिए एनबीएफसी को आधार प्रमाणित बैंक केवाईसी का उपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए. पीएमएलए नियमों और आधार विनियमों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएंग. ग्राहकों के लिए आसान, फास्ट ट्रैक ऑनबोर्डिंग.

14. पीएसबी और एनबीएफसी के अंतिम मील ग्राहक संपर्क के साथ तरलता का लाभ उठाने के लिए, एमएसएमई को ऋण के लिए फास्ट ट्रैक सहयोग के लिए पीएसबी, छोटे व्यापारी स्वयं सहायता समूह, एनबीएफसी के साथ समन्वय मोड में एमएफआई ग्राहक उधारकर्ता.

15. एमएसएमई के कारण सभी लंबित जीएसटी रिफंड का भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा. भविष्य में सभी जीएसटी रिफंड का भुगतान आवेदन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किया जाएगा.

16. एसएसएमई के लिए बिल में छूट के लिए बाजार बढ़ाने के लिए मध्यम अवधि में जीएसटीएन प्रणाली में ट्रेड्स का उपयोग.

17. एमएसएमई अधिनियम में संशोधन पर विचार करने के लिए एकल परिभाषा की ओर बढ़ेगी सरकार.

18. 30 दिनों के भीतर क्रेडिट, विपणन, प्रौद्योगिकी, विलंबित भुगतान आदि में आसानी जैसी सिफारिशों पर निर्णय.

19. दीर्घकालिक वित्त तक पहुंच में सुधार करने के लिए, क्रेडिट प्रदान करने के लिए एक संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव है.
बुनियादी ढांचे और आवास परियोजनाओं के लिए संवर्धन. इससे ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी.
आरबीआई और सेबी के परामर्श से जल्द ही क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बाजारों का विकास.

20. डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम 2014 को सेबी द्वारा जल्द ही चालू किए जाने की उम्मीद है. यह भारतीय कंपनियों को एडीआर/जीडीआर के माध्यम से विदेशी निधियों तक पहुंच बढ़ाएगा.

21. घरेलू खुदरा निवेशकों के लिए बाजार पहुंच में सुधार के लिए, आधार-आधारित केवाईसी को डीमैट खाता खोलने और म्यूचुअल फंड में निवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए.
पीएमएलए नियमों में संशोधन के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी की जाए

22. एफपीआई सहित विदेशी निवेशकों के लिए बाजार पहुंच में सुधार के लिए सरल केवाईसी प्रक्रिया

23. गिफ्ट आईएफएससी में अपतटीय स्टॉक मार्केट को घरेलू स्टॉक एक्सचेंजों और यूएसडी- भारतीय रुपये डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग की अनुमति देने के लिए, वित्त मंत्रालय आरबीआई के साथ मिलकर इस उपाय को शीघ्र ही लागू करने के लिए काम कर रहा है.

24. मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा समीक्षा और प्रदर्शन विभाग द्वारा सरकार/सीपीएसई से विलंबित भुगतानों की निगरानी की जानी चाहिए.

25. सरकार/सीपीएसई द्वारा संविदात्मक विवादों में कैबिनेट सचिवालय द्वारा कार्यान्वित और निगरानी की जानी चाहिए.

26. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पाइपलाइन को अंतिम रूप देने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा एक अंतर-मंत्रालयी कार्यबल का गठन किया जा रहा है. उपरोक्त पहल से विकास और नौकरियों के सृजन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

27. बीएस IV वाहन के पंजीकरण की अवधि 31 मार्च 2020 तक.

28. एक बार पंजीकरण शुल्क का संशोधन जून 2020 तक स्थगित किया जाना.

29. सभी वाहनों पर अतिरिक्त 15% मूल्यह्रास, इसे 31.03.20 तक की अवधि के दौरान अधिग्रहीत 30% तक बढ़ाना.

30. सरकार का ध्यान निर्यात के लिए बैटरियों सहित सहायक/घटकों के विकास के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना पर होगा.

31. मांग बढ़ाने के लिए विभागों द्वारा सभी पुराने वाहनों को बदलने के लिए सरकार नए वाहनों की खरीद पर प्रतिबंध हटा देगी. सरकार स्क्रैपिंग नीति सहित विभिन्न उपायों पर विचार करेगी.

32. वित्त मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों के लिए समय पर और उपयुक्त हस्तक्षेप के लिए हितधारकों के साथ जुड़ना जारी रखे.

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Last Updated : Sep 28, 2019, 12:46 AM IST
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