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कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज जल्द: सीतारमण

सीतारमण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आयकर रिटर्न, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी अनुपालनों के संबंध में ढील देने की घोषणा की.

कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज जल्द: सीतारमण
कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज जल्द: सीतारमण
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Published : Mar 24, 2020, 3:28 PM IST

Updated : Mar 24, 2020, 11:21 PM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी.

उन्होंने कहा कि देरी नहीं होगी, पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी. सीतारमण ने कर और नियामकीय शर्तों के अनुपालन की समयसीमा बढ़ाने तथा कुछ और छूट देने की घोषणाएं भी कीं.

ये भी पढ़ें- हैरानी है कि कोविड-19 टास्क फोर्स की स्थापना अभी तक नहीं की गई: चिदंबरम

सीतारमण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आयकर रिटर्न, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी अनुपालनों के संबंध में ढील देने की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे की रोकथाम के लिए आवागमन पर पाबंदी के बीच अनुपालनों आदि के लिए (वित्त वर्ष की अंतिम तिथि) 31 मार्च की अंतिम तिथि नजदीक आ गयी है.

आने जाने की पाबंदियों के कारण उद्योग और व्यवसाय जगत को काफी परेशानी हो रही है, इसलिये अनुपालन की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी.

उन्होंने कहा कि देरी नहीं होगी, पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी. सीतारमण ने कर और नियामकीय शर्तों के अनुपालन की समयसीमा बढ़ाने तथा कुछ और छूट देने की घोषणाएं भी कीं.

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सीतारमण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संवाददाताओं से बातचीत करते हुए आयकर रिटर्न, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी अनुपालनों के संबंध में ढील देने की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे की रोकथाम के लिए आवागमन पर पाबंदी के बीच अनुपालनों आदि के लिए (वित्त वर्ष की अंतिम तिथि) 31 मार्च की अंतिम तिथि नजदीक आ गयी है.

आने जाने की पाबंदियों के कारण उद्योग और व्यवसाय जगत को काफी परेशानी हो रही है, इसलिये अनुपालन की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Mar 24, 2020, 11:21 PM IST

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