बजट 2021 में रेलवे को मिलेगी क्या सौगात?

वित्त मंत्री के पर्यटन और तीर्थ स्थानों पर रेलवे के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए निजी गाड़ियों के अधिक सेट देने की संभावना है. भारतीय रेलवे ने पहले ही 12 समूहों पर 151 निजी गाड़ियों की घोषणा कर दी है, जिसमें निजी संस्थाओं से लगभग 13,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है.

नई दिल्ली : कोरोना वायरस महामारी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करने के लिए तैयार हैं.

पिछले कुछ वर्षों से आम बजट के ही साथ रेल बजट भी प्रस्तुत किया जाता है. इस वर्ष भारतीय रेलवे को मेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सुरक्षा कार्यों पर ध्यान देने के लिए बढ़ा हुआ आवंटन प्राप्त होने की संभावना है.

उम्मीद है कि इस साल के बजट में रेलवे को 3-5 प्रतिशत की वृद्धि मिल सकती है. सकल बजटीय सहायता लगभग 80,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है. राष्ट्रीय रेल योजना 2024 को ध्यान में रखते हुए बजट का आवंटन किया जाएगा.

बजट में बुलेट ट्रेन परियोजनाएं प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा, जो रेलवे क्षेत्र में खर्च बढ़ा सकता है. रेल मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय रेल योजना 2024 के मसौदे में, 2051 तक 8,000 किलोमीटर लंबे हाई-स्पीड रेलवे नेटवर्क का प्रस्ताव रखा गया है. मसौदा योजना में पटना-गुवाहाटी, अमृतसर-जम्मू, वाराणसी-पटना और हैदराबाद-बैंगलोर में हाई-स्पीड कॉरीडोर का प्रस्ताव है.

वित्त मंत्री ने पर्यटन और तीर्थ स्थानों पर रेलवे के बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए निजी गाड़ियों के अधिक सेट देने की संभावना है. भारतीय रेलवे ने पहले ही 12 समूहों पर 151 निजी गाड़ियों की घोषणा कर दी है, जिसमें निजी संस्थाओं से लगभग 13,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है.

सुरक्षा बढ़ाने के संदर्भ में, रेलवे को राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष में 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन मिलता था. इस साल, रेलवे ने ट्रेनों और रेलवे पटरियों में दुर्घटना निवारक उपायों को मजबूत करने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए आवंटन में कम से कम 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग की है.

पिछले साल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 2030 तक भारतीय रेलवे की एक महत्वाकांक्षी योजना 'ग्रीन रेलवे' बनने की घोषणा की थी. इस साल के लिए रेलवे ने 7,000 रूट किमी के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए केंद्र को अपने ग्रीन के लिए आवंटन बढ़ाने की उम्मीद है पहल करता है.

रेलवे उत्तर-पूर्व भारत में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए योजना बना रहा है, साथ ही उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में पटरियों के दोहरीकरण के लिए भी. इसके अलावा, वित्त मंत्री द्वारा देश के अन्य हिस्सों में किसान रेल के मार्ग का विस्तार करने की उम्मीद है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र से बिहार तक चल रही है.

यात्रियों की उम्मीदें

जहां केंद्र सरकार नई ट्रेनों और बेहतर बुनियादी ढांचे को प्रदान करके रेलवे के आधुनिकीकरण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है, वहीं रेलवे यात्रियों को रेलवे में किराया संरचना की अधिक चिंता है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, यात्रियों में से एक ने कहा, 'बुलेट ट्रेन भारत के विकास के लिए अच्छी है, लेकिन निम्न वर्ग के लोगों के बारे में क्या है जो इस तरह की ट्रेनों में यात्रा करने का जोखिम नहीं उठा पाएंगे? बढ़ा हुआ किराया हमारे लिए चिंता का विषय है? केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए.'

एक अन्य यात्री ने कहा, 'कोविड के दौरान, रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाना शुरू कर दिया. इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए, वे हमसे अधिक शुल्क लेते हैं. यह सरकार अधिक निजी ट्रेनें लाने की योजना बना रही है. यह केवल कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए होगा. आम आदमी. उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला.'