सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में सरकार को चालू वित्त वर्ष में किए जाने वाले अंतरिम लाभांश के भुगतान पर भी चर्चा होगी. केंद्रीय बैंक की वित्तीय स्थिति के हिसाब से सरकार 2018-19 में 28,000 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश की उम्मीद कर रही है. पिछले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक ने केंद्र को 10,000 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश दिया था.
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बजट पेश होने के बाद आयोजित यह परंपरागत बैठक ऐसे समय हो रही है जबकि चालू वित्त वर्ष में सरकार के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पाने में असफल रहने की आशंका है. इसके अलावा सरकार ने बजट में पांच लाख रुपये तक की आय पर कर छूट तथा 12 करोड़ छोटे और सीमान्त किसानों को न्यूनतम आय समर्थन की भी घोषणा की है.
सरकार ने बजट में 'प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान) की भी घोषणा की है. इसमें छोटे किसानों को सालाना छह हजार रुपये का आय समर्थन दिया जायेगा. सरकार ने बजट में नये वित्त वर्ष के दौरान मानक कटौती को भी 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का फैसला किया है.
जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर आय छूट को भी 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है. अंतरिम बजट में चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे के 3.4 प्रतिशत रहने का संशोधित अनुमान लगाया गया है. जबकि इससे पहले इसके 3.3 प्रतिशत रहने का बजट अनुमान रखा गया था.
(भाषा)
