वोडाफोन ने भारत सरकार को अल्टीमेटम जारी किया: यूके मीडिया

वैश्विक दूरसंचार खिलाड़ी, वोडाफोन ने भारतीय अधिकारियों से कहा है कि वह अपने भारत के कारोबार के लिए अधिक पूंजी प्रदान नहीं करेगा जब तक कि मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने के प्रावधान नहीं हैं.

नई दिल्ली: ब्रिटिश मीडिया वोडाफोन के अल्टीमेटम को भारत में अधिक पूंजी पंप नहीं करने के लिए कह रहा है, जो "संभावित विनाशकारी लेकिन भारत पर वोडाफोन के बड़े दांव के लिए उपयुक्त है."

वैश्विक दूरसंचार खिलाड़ी, वोडाफोन ने भारतीय अधिकारियों से कहा है कि वह अपने भारत के कारोबार के लिए अधिक पूंजी प्रदान नहीं करेगा जब तक कि मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने के प्रावधान नहीं हैं.

ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, निक रीड, वोडाफोन के सीईओ ने सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए भारत सरकार को एक अल्टीमेटम जारी किया है.

वोडाफोन मंगलवार को अपनी छमाही रिपोर्ट देने वाला है. रिपोर्टों में कहा गया है कि रीड ने मोदी सरकार को सूचित किया है कि वह भारत में और अधिक पूंजी प्रदान नहीं करेगी.

रीड का अल्टीमेटम सरकार से संवाद करने के लिए है कि "या तो उन्हें उद्योग की गर्दन से अपने जूते उतारने चाहिए और 5जी पर मुकेश अंबानी के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देनी चाहिए, या वोडाफोन आइडिया भारत के लिए संभावित नतीजों के साथ संभावित अराजक कृत्य के लिए किस्मत में है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ा है."

वोडाफोन ने 2007 में एक मल्टीबिलियन-पाउंड अधिग्रहण के माध्यम से बाजार में प्रवेश किया. तब से इसने अरबों में निवेश पंप किया है, हमेशा यह उम्मीद करता है कि भारत का सरासर पैमाने एक दिन मैच में रिटर्न देगा.

खबरों के मुताबिक, वोडाफोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भारतीय बाजार में एक प्रमुख विदेशी निवेशक के रूप में पर्याप्त है.

वोडाफोन, रिपोर्ट के सुझाव से भी नाखुश है जिस तरह से कई नीतिगत फैसले उसके खिलाफ गए और रिलायंस जियो का पक्ष लिया.

शेयरहोल्डर्स ने पहले ही वोडाफोन आइडिया के मूल्य को लिख दिया है, इसलिए अगर यह तेजी से गिरता है, तो इसे आसानी से शामिल किया जाना चाहिए.

वोडाफोन भी ब्रिटेन के घरेलू बाजारों में कर्ज के ढेर का सामना कर रहा है और उसे फिर से भारत में इतना निवेश करना मुश्किल होगा.