नई दिल्ली : कर्ज संकट का सामना कर रही वोडाफोन आइडिया (debt-ridden Vodafone Idea Limited- VIL) ने सरकार को चुकाए जाने वाले 16,000 करोड़ रुपये के ब्याज बकाया को इक्विटी में बदलने का फैसला (opt for converting dues liability into equity) किया है. 16 हजार करोड़ रुपये का ब्याज बकाया वोडाफोन आइडिया (VIL Rs 16,000 crore interest dues) कंपनी में 35.8 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर होगा.
दूरसंचार विभाग करेगा पुष्टि
वोडाफोन आइडिया ने शेयर बाजार (Voda Idea share market) को बताया, '... निदेशक मंडल ने 10 जनवरी 2022 को हुई अपनी बैठक में, स्पेक्ट्रम नीलामी किस्तों (spectrum payment obligations) और एजीआर बकाया से संबंधित कुल ब्याज देनदारी को इक्विटी में बदलने की मंजूरी (AGR liability conversion into equity) दी है. कंपनी के अनुमानों के मुताबिक इस देनदारी का सकल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) लगभग 16,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, जिसकी पुष्टि दूरसंचार विभाग (VIL Stake final confirmation by DoT) द्वारा की जानी है.'
10 रुपये प्रति शेयर की दर से आवंटन
वीआईएल ने कहा कि चूंकि कंपनी के शेयरों की औसत कीमत 14 अगस्त, 2021 के पार वैल्यू से नीचे थी, इसलिए सरकार को 10 रुपये प्रति शेयर की दर से शेयरों का आवंटन किया जाएगा. इस प्रस्ताव पर दूरसंचार विभाग की मंजूरी ली जानी है.
यह भी पढ़ें- Vodafone आइडिया के ग्राहकों को झटका, 25% तक बढ़ाया टैरिफ
सरकार का हिस्सा 35.8 फीसद
कंपनी ने बताया कि यदि यह योजना पूरी होती है तो वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी (Voda Idea Govt stake) 35.8 फीसदी से आसपास हो जाएगी, जबकि प्रवर्तकों की हिस्सेदारी करीब 28.5 प्रतिशत (वोडाफोन समूह) और 17.8 प्रतिशत (आदित्य बिड़ला समूह) रह जाएगी.
(पीटीआई-भाषा)
