बैंकों के विलय से कर्ज प्रवाह में कोई व्यवधान न हो और बढ़े ग्राहकों का अनुभव: वित्त मंत्री

दस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1 अप्रैल से चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय किया जाना है. वित्त मंत्री अपनी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए ऋणदाताओं के साथ बैठकें कर रही हैं.

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि विलय से ऋण प्रवाह में कोई व्यवधान न हो और ग्राहकों का बैंकिंग अनुभव बढ़े.

1 अप्रैल से दस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय किया जाना है. वित्त मंत्री अपनी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए ऋणदाताओं के साथ बैठकें कर रही हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को इन बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिनमें आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं.

डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक ट्वीट में कहा कि पीएसबी ने अपनी तैयारियों पर माननीय वित्त मंत्री सीतारमण को एक प्रस्तुति दी.

• Amalgamating PSBs made a presentation to Hon. FM @nsitharaman on their preparedness. Amalgamated PSBs to ensure no disruption to Credit & enhanced customer experience #NewIndia. @PMOIndia @FinMinIndia @PIB_India pic.twitter.com/4qJhiU8rQD

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह मेगा बैंक समेकन योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो जाएगा; केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक; आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में; और इलाहाबाद बैंक भारतीय बैंक में.

अगस्त में, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक विलय योजना की घोषणा की थी, जो 2017 में देश के पीएसयू बैंकों की संख्या 27 को 12 तक लाएगी.

(पीटीआई-भाषा)