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वेंटीलेटर, सर्जिकल मास्क, पीपीई, कोविड- 19 परीक्षण किट पर सीमा शुल्क, स्वास्थ्य उपकर से छूट

राजस्व विभाग ने एक वक्तव्य में कहा है, "कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुये देश में वेंटीलेटर्स और दूसरी सामग्री की जरूरी आवश्यकता पर विचार के बाद केन्द्र सरकार ने इन सामानों पर स्वास्थ्य उपकर और मूल सीमा शुल्क से छूट दे दी है."

वेंटीलेटर, सर्जिकल मास्क, पीपीई, कोविड- 19 परीक्षण किट पर सीमा शुल्क, स्वास्थ्य उपकर से छूट
वेंटीलेटर, सर्जिकल मास्क, पीपीई, कोविड- 19 परीक्षण किट पर सीमा शुल्क, स्वास्थ्य उपकर से छूट
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Published : Apr 10, 2020, 12:17 AM IST

नई दिल्ली: सरकार ने बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में काम आने वाले वेंटीलेटर, सर्जिकल और फेस मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और कोविड-19 की जांच किट के आयात पर सीमा शुल्क और स्वाथ्य उपकर हटा दिया है. सरकार के इस कदम का मकसद देश में इन उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ाना है.

राजस्व विभाग ने एक वक्तव्य में कहा है, "कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुये देश में वेंटीलेटर्स और दूसरी सामग्री की जरूरी आवश्यकता पर विचार के बाद केन्द्र सरकार ने इन सामानों पर स्वास्थ्य उपकर और मूल सीमा शुल्क से छूट दे दी है."

इसमें कहा गया है कि इन सामानों के विनिर्माण में काम आने वाली सामग्री के आयात पर भी यह छूट लागू होगी.

ये भी पढ़ें: एमएसएमई निर्यातकों पर सबसे अधिक पड़ेगी कोविड-19 की मार: विशेषज्ञ

बयान में कहा गया है कि इन सामानों पर मूलभूत सीमा शुल्क में यह छूट इस साल 30 सितंबर तक उपलब्ध होगी.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: सरकार ने बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में काम आने वाले वेंटीलेटर, सर्जिकल और फेस मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और कोविड-19 की जांच किट के आयात पर सीमा शुल्क और स्वाथ्य उपकर हटा दिया है. सरकार के इस कदम का मकसद देश में इन उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ाना है.

राजस्व विभाग ने एक वक्तव्य में कहा है, "कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुये देश में वेंटीलेटर्स और दूसरी सामग्री की जरूरी आवश्यकता पर विचार के बाद केन्द्र सरकार ने इन सामानों पर स्वास्थ्य उपकर और मूल सीमा शुल्क से छूट दे दी है."

इसमें कहा गया है कि इन सामानों के विनिर्माण में काम आने वाली सामग्री के आयात पर भी यह छूट लागू होगी.

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बयान में कहा गया है कि इन सामानों पर मूलभूत सीमा शुल्क में यह छूट इस साल 30 सितंबर तक उपलब्ध होगी.

(पीटीआई-भाषा)

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