नई दिल्ली: उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की अगले साल की कारोबार सुगमता रैंकिंग के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी.
डीपीआईआईटी के सचिव गुरुप्रसाद महापात्रा ने कहा कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की अगले साल की कारोबार सुगमता रैंकिंग मार्च, 2021 तक जारी की जाएगी.
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उन्होंने कहा, "हमने इसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है. हमने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उस कारोबार सुधार कार्रवाई योजना (बीआरएपी) की जानकारी दे दी है, जो उन्हें क्रियान्वित करना है."
पिछले साल विभाग ने 181 सुधार बिंदुओं की पहचान की थी. इस बार विभाग ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 301 ऐसे सुधार बिंदु साझा किए हैं. रैंकिंग बीआरएपी के क्रियान्वयन के आधार पर प्रदान की जाती है. यह प्रक्रिया 2015 में शुरू हुई थी.
कार्रवाई योजना के तहत 12 कारोबारी नियामकीय क्षेत्र मसलन सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम और कारोबारी माहौल आते हैं. अभी तक 2015, 2016, 2017-18 और 2019 के लिए रैंकिंग जारी की गई है. इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करना और कारोबारी माहौल को सुधारना है. इससे राज्य घरेलू के साथ विदेशी निवेश आकर्षित कर सकते है.
रैंकिंग में पीछ रहने वाले राज्यों के बारे में महापात्रा ने कहा, "अगले साल के लिए हमने उन्हें सुधार एजेंडा भेज दिया है. हमारी योजना उनके साथ चुनिंदा समूहों, क्षेत्रवार संपर्क में रहने की है. हम उनके साथ कई दौर की बैठकें भी करेंगे."
(पीटीआई-भाषा)
