बिजनेस डेस्क, ईटीवी भारत: भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत की खुराक मिली, क्योंकि वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कैबिनेट ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) के तहत ऑटोमोबाइल सेक्टर को लाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है.
एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "ऑटोमोटिव उद्योग भारत में एक प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ता है. पीएलआई योजना भारतीय मोटर वाहन उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी और भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र के वैश्वीकरण को बढ़ाएगी."
विज्ञप्ति में कहा गया है, "पीएलआई योजना पांच साल की अवधि में 57,042 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ ऑटोमोबाइल और ऑटो दोनों घटकों पर लागू है."
ईटीवी भारत से बात करते हुए, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (फाडा) के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी ने कहा, "इस कदम से भारत से ऑटोमोबाइल निर्यात में सुधार होगा और यह उत्पादन को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर बनाएगा."
पिछले साल से बिक्री कम होने के कारण गंभीर वित्तीय तनाव से जूझ रहे इस क्षेत्र के लिए, नवीनतम कदम को उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है.
2019 में ऑटोमोबाइल की बिक्री दो दशक के निचले स्तर पर आ गई थी.
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के आंकड़ों के अनुसार, साल-दर-साल आधार पर 2019 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिक्री 13.77% घटकर 2.30 करोड़ यूनिट रह गई.
हालांकि, दशहरा-दिवाली के त्यौहारों के मौसम ने इस क्षेत्र में कुछ खुशियां ला दी हैं.
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बुधवार को सियाम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, एक साल पहले की तुलना में अक्टूबर में यात्री वाहनों की बिक्री में 14.19% की वृद्धि हुई थी.
इसके अलावा, पीएलआई योजना के तहत एडवांस केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी क्षेत्र को 18,100 करोड़ रुपये का आवंटन इलेक्ट्रिक वाहन खंड की संभावनाओं को और बढ़ावा देने की उम्मीद है.
सरकार ने कहा, "एसीसी बैटरी विनिर्माण कई वैश्विक विकास क्षेत्रों, जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहन, और अक्षय ऊर्जा, के लिए इक्कीसवीं सदी के सबसे बड़े आर्थिक अवसरों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है."
