नई दिल्ली: हैंडलूम, पावरलूम और हस्तशिल्प बोर्ड को भंग करने के कुछ दिनों बाद ही, कपड़ा मंत्रालय ने एक और सलाहकार निकाय- कपास सलाहकार बोर्ड को भंग कर दिया है.
मंत्रालय ने यह भी अधिसूचित किया है कि सभी आठो कपड़ा अनुसंधान संघों की मंत्रालय के साथ संबद्धता समाप्त कर दी गयी है.
इन दो फैसलों के संबंध में अलग-अलग गजट अधिसूचना में, कपड़ा मंत्रालय ने "सरकारी निकायों के व्यवस्थित तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता" पर प्रकाश डाला है.
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मंत्रालय ने कहा, "सरकार की 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' के दृष्टि के अनुरूप एक न्यूनतम सरकारी मशीनरी और सरकारी निकायों के व्यवस्थित तर्कसंगत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी होने की तिथि से कपास सलाहकार बोर्ड को भंग कर दिया है."
(पीटीआई-भाषा)
