नई दिल्ली/लंदन: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने खारिज कर दी है. 29 मार्च तक वे हिरासत में रहेंगे.
भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बुधवार को यहां स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार कर लिया. मोदी जनवरी 2018 में घोटाले के सामने आने से पहले भारत से फरार हो गया था. बीते दिनों उसे लंदन में देखा गया था.
स्कॉटलैंड यार्ड ने एक बयान में कहा था, ‘नीरव दीपक मोदी (जन्मतिथि: 24 फरवरी 1971) को भारतीय एजेंसियों की तरफ से 19 मार्च को हॉलबार्न में गिरफ्तार कर लिया गया. उसे 20 मार्च को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा.’
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गिरफ्तारी की जगह से इस बात के संकेत मिलते हैं कि नीरव मोदी वेस्ट एंड के सेंटर पाइंट के उसी आलीशान अपार्टमेंट में रह रहा था जहां उसके होने की आशंका व्यक्त की जा रही थी. ऐसा लग रहा है कि उसे प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया गया है. नीरव मोदी को अदालत में पेश किये जाने के बाद इस बारे में स्थिति स्पष्ट होगी.
नीरव मोदी को अदालत में पेश किये जाने के बाद औपचारिक तौर पर उसके खिलाफ आरोप तय किये जाएंगे. इसके बाद वह जमानत की अपील कर सकता है. बाद में इस मामले में भी ब्रिटेन की अदालत की उन्हीं प्रक्रियाओं का दोहराव होगा जो धोखाधड़ी एवं मनी लौंड्रिंग के मामले में अप्रैल 2017 में विजय माल्या की गिरफ्तारी के बाद हुआ है. माल्या उसके बाद से जमानत पर है.
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करीब दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में वांछित भगोड़े कारोबारी को भारत वापस लाने के प्रयासों की दिशा में इसे बड़ी सफलता माना जा रहा है.प्रत्यर्पण निदेशालय ने मनी लौंड्रिंग के एक मामले में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिये लंदन की एक अदालत में अपील की थी.
बता दें, नीरव मोदी भारतीय बैंकों का करीब 13 हजार करोड़ रुपये लेकर फरार हो गया था. इसके बाद भारतीय जांच एजेंसियों उसे भारत वापस लाने की कवायद में जुट गई है. इससे सात दिन पहले लंदन वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट जारी किया था.
वहीं, इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अधिकारियों ने सोमवार को कहा था कि धन शोधन के एक मामले में एजेंसी के आग्रह पर लंदन की एक अदालत ने नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
बता दें, हीरा कारोबारी नीरव मोदी दो अरब डॉलर के पीएनबी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी है. नीरव को बदले हुए हुलिये के साथ कुछ दिन पहले लंदन में देखा गया था. सीबीआई ने इंटरपोल और यूके प्रशासन से भगोड़े कारोबारी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की थी.
