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योगी कैबिनेट का फैसलाः पदक विजेता खिलाड़ी बनेंगे राजपत्रित अधिकारी और अजय मिश्रा होंगे प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता - yogi cabinet meeting important decision

योगी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. वरिष्ठ वकील अजय मिश्रा को प्रदेश सरकार का महाधिवक्ता बनाया गया है.इसके साथ अंतरराष्ट्रीय खेलों में यूपी के पदक विजेताओं को राजपत्रित अधिकारी बनाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी.

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वरिष्ठ वकील अजय मिश्रा को प्रदेश सरकार का महाधिवक्ता बनाया गया है.
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Published : May 10, 2022, 7:22 PM IST

लखनऊ: योगी कैबिनेट की बैठक में अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को राजपत्रित अधिकारी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 24 पदों की नियुक्ति 9 अलग अलग विभाग में होगी. कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. इन 24 पदों को लोकसेवा आयोग की परिधि से बाहर किया गया है. BDO 4, BSA 1 DSP 7 DPRO 2, नायाब तहसीलदार 2 पद खिलाड़ियों के लिए होंगे. मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा को महाधिवक्ता बनाने की मंजूरी दी गई है. काफी समय से महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी.

ये भी पढ़ें- सीएम योगी का मेरठ दौरा आज, जानिए क्या है पूरा कार्यक्रम

मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 5 छोटे हवाई अड्डे के विकास के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को मंजूरी दी गई है. 30 साल के लिए मेंटेनेंस कराया जाएगा. छोटे हवाई अड्डों के प्रबंधन और संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा समझौता करते हुए एमओयू किया जाएगा. अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, आजमगढ़, सोनभद्र के एयरपोर्ट शामिल हैं. उन्होंने कहा कि भातखण्डे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी गई है. इससे संगीत कला को बढ़ावा दिया जा सकेगा. इसके कैबिनेट से विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से किये जाने की मंजूरी दी गई है.

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लखनऊ: योगी कैबिनेट की बैठक में अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक विजेताओं को राजपत्रित अधिकारी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 24 पदों की नियुक्ति 9 अलग अलग विभाग में होगी. कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है. इन 24 पदों को लोकसेवा आयोग की परिधि से बाहर किया गया है. BDO 4, BSA 1 DSP 7 DPRO 2, नायाब तहसीलदार 2 पद खिलाड़ियों के लिए होंगे. मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा को महाधिवक्ता बनाने की मंजूरी दी गई है. काफी समय से महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी.

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मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 5 छोटे हवाई अड्डे के विकास के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को मंजूरी दी गई है. 30 साल के लिए मेंटेनेंस कराया जाएगा. छोटे हवाई अड्डों के प्रबंधन और संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा समझौता करते हुए एमओयू किया जाएगा. अलीगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, आजमगढ़, सोनभद्र के एयरपोर्ट शामिल हैं. उन्होंने कहा कि भातखण्डे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की मंजूरी दी गई है. इससे संगीत कला को बढ़ावा दिया जा सकेगा. इसके कैबिनेट से विधानसभा का बजट सत्र 23 मई से किये जाने की मंजूरी दी गई है.

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