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आरक्षण मांग पर बोले येदियुरप्पा, सरकार तौर तरीकों पर कर रही है चर्चा - Yediyurappa on revising reservation

कर्नाटक में मौजूदा आरक्षण में संशोधन करने की मांग उठाई जा रही है. इस पर मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने कहा कि इस मामले में मंत्रीमंडल बातचीत कर रहा है.

येदियुरप्पा
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Published : Feb 19, 2021, 7:34 PM IST

बेंगलुरु : मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में मौजूदा आरक्षण में संशोधन करने की विभिन्न समुदायों की मांगों के मद्देनजर राज्य सरकार इस मामले में आगे बढ़ने के तौर तरीकों पर चर्चा कर रही है.

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को एक सवाल के जवाब में बताया कि मैंने गुरुवार को इस मामले पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की है, सभी मंत्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए, आगे बढ़ने को लेकर चर्चा जारी है, कैसे और क्या करना है.

राज्य सरकार विभिन्न समुदायों की ओर से मौजूदा कोटा में बदलाव की मांग का सामना कर रही है. इसमें वोक्कालिगा और वीराशैव-लिंगायत समुदाय की मांग विशेष रूप से शामिल है.

पढ़ें :- आरक्षण मामले में कानून और संविधान के दायरे में जो संभव होगा, सरकार करेगी : येदियुरप्पा

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बृहस्पतिवार को गृह और विधि मामलों के मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न मंत्रियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का संज्ञान लिया है और सरकार विधि विशेषज्ञों से राय लेने के साथ ही इस संबंध में अदालती आदेशों की समीक्षा कर रही है.

बेंगलुरु : मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में मौजूदा आरक्षण में संशोधन करने की विभिन्न समुदायों की मांगों के मद्देनजर राज्य सरकार इस मामले में आगे बढ़ने के तौर तरीकों पर चर्चा कर रही है.

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को एक सवाल के जवाब में बताया कि मैंने गुरुवार को इस मामले पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की है, सभी मंत्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए, आगे बढ़ने को लेकर चर्चा जारी है, कैसे और क्या करना है.

राज्य सरकार विभिन्न समुदायों की ओर से मौजूदा कोटा में बदलाव की मांग का सामना कर रही है. इसमें वोक्कालिगा और वीराशैव-लिंगायत समुदाय की मांग विशेष रूप से शामिल है.

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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बृहस्पतिवार को गृह और विधि मामलों के मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा था कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न मंत्रियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का संज्ञान लिया है और सरकार विधि विशेषज्ञों से राय लेने के साथ ही इस संबंध में अदालती आदेशों की समीक्षा कर रही है.

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