कलबुर्गी: कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और विधायक प्रियांक खड़गे ने शुक्रवार को भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'पुरुषों को रिश्वत देनी पड़ती है जबकि युवतियों को राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी के साथ सोना पड़ता है.' खड़गे ने भर्ती घोटालों की न्यायिक जांच या विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की और सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग की.
विभिन्न पदों पर भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में भाजपा की संलिप्तता पर प्रकाश डालते हुए, खड़गे ने कहा, 'सरकार ने पदों को बेचने का फैसला किया है. अगर युवा महिलाएं सरकारी नौकरी चाहती हैं, तो उन्हें किसी के साथ सोना चाहिए. पुरुषों को सरकारी नौकरियों के लिए रिश्वत देनी पड़ती है. ए मंत्री ने युवती को नौकरी के लिए अपने साथ सोने के लिए कहा था. घोटाला सामने आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यह मेरे शब्दों का प्रमाण है.'
उन्होंने कहा कि कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) ने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और सिविल इंजीनियर सहित कुल 1,492 पदों पर भर्ती की है. 'ब्लूटूथ का उपयोग कर परीक्षा लिखने वाले एक उम्मीदवार को गोकक में गिरफ्तार किया गया था. मेरे पास जानकारी के अनुसार, यह संभव है कि कुल 600 पदों के लिए सौदा किया गया हो. ऐसा संदेह है कि उन्हें 50 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं. सहायक अभियंता के पद के लिए और कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए 30 लाख रुपये. संभावना है कि अकेले इसमें 300 करोड़ रुपये का गबन हुआ है.
हर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी होने पर गरीब और प्रतिभाशाली छात्र कहां जाएं? अपराधियों और बिचौलियों को पता है कि कोई घोटाला सामने आने पर भी उन्हें कुछ नहीं होगा. केपीटीसीएल के पदों के लिए आवेदन करने वाले करीब तीन लाख छात्रों के भविष्य से सरकार खिलवाड़ कर रही है.' 40 फीसदी कमीशन. सरकार के 'हर घर तिरंगा' अभियान पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी देशभक्ति का इस्तेमाल धंधे के लिए कर रही है.
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बीजेपी भी व्यापार के लिए देशभक्ति का उपयोग कर रही है. पॉलिएस्टर झंडे के उपयोग को ध्यान आकर्षित करने की अनुमति देने के लिए ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है. इसका सबसे बड़ा लाभ रिलायंस कंपनी है, जिसके अधिकारियों को ध्वज विक्रेता बनाया गया है. रेलवे कर्मचारियों को ध्वज अनिवार्य रूप से जारी किए जा रहे हैं उनके वेतन में कटौती करके.' उन्होंने सवाल किया कि क्या फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स में छूट देने वाली राज्य सरकार का झंडा मुफ्त में देने में कोई दम नहीं है. उन्होंने कहा, 'अधिकारियों ने भी मुझे फोन किया और मुझे 20,000 झंडे खरीदने के लिए कहा. मैं असहमत हूं. पॉलिएस्टर झंडे के बजाय, हम जिला कांग्रेस से 10,000 खादी झंडे मुफ्त में बांट रहे हैं.'
