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महिला प्रतिनिधिमंडल ने लद्दाख के उपराज्यपाल से की मुलाकात, 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग की - Women delegation reservation

लेह एवं करगिल की लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे को लेकर महिला प्रतिनिधिमंडल ने लद्दाख के उपराज्यपाल से की मुलाकात की. पढ़ें पूरी खबर...

लद्दाख
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Published : Jul 29, 2021, 3:53 PM IST

लेह : विभिन्न धार्मिक समूहों की महिलाओं के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने यहां लद्दाख के राज्यपाल आर के माथुर से मुलाकात की और लेह एवं करगिल की लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को उठाया.

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रतिनिधिमंडल में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की महिला ईकाई, अंजुमन इमामिया, अंजुमन मोइन-उल-इस्लाम और क्रिश्चियन एसोसिएशन की प्रतिनिधि शामिल थीं.

निर्णय निर्धारण के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से लेह तथा करगिल पर्वतीय परिषदों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का अनुरोध किया तथा साथ ही विभिन्न जिलों और केंद्र शसित प्रदेश स्तर की समितियों तथा संगठनों में उन्हें शामिल करने का भी अनुरोध किया.

पढ़ें :- संसद में महिलाओं के आरक्षण के लिए विधेयक लाने से पहले विचार-विमर्श जरूरी : सरकार

उन्होंने उपराज्यपाल को घरेलू हिंसा की पीड़िताओं के लिए महिला हॉस्टल या गृह बनाने की आवश्यकता के बारे में भी बताया और कहा कि इस कदम से महिलाओं को सामने आने तथा अपनी परेशानी साझा करने की हिम्मत मिलेगी.

प्रवक्ता ने कहा कि उपराज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण के विषय पर विस्तृत प्रस्ताव तथा महिलाओं के सामने आने वाले संवेदनशील मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिनिधिमंडल की सराहना की तथा उन्हें उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया.

(पीटीआई-भाषा)

लेह : विभिन्न धार्मिक समूहों की महिलाओं के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने यहां लद्दाख के राज्यपाल आर के माथुर से मुलाकात की और लेह एवं करगिल की लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण समेत विभिन्न मांगों को उठाया.

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रतिनिधिमंडल में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की महिला ईकाई, अंजुमन इमामिया, अंजुमन मोइन-उल-इस्लाम और क्रिश्चियन एसोसिएशन की प्रतिनिधि शामिल थीं.

निर्णय निर्धारण के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के उचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से लेह तथा करगिल पर्वतीय परिषदों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का अनुरोध किया तथा साथ ही विभिन्न जिलों और केंद्र शसित प्रदेश स्तर की समितियों तथा संगठनों में उन्हें शामिल करने का भी अनुरोध किया.

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उन्होंने उपराज्यपाल को घरेलू हिंसा की पीड़िताओं के लिए महिला हॉस्टल या गृह बनाने की आवश्यकता के बारे में भी बताया और कहा कि इस कदम से महिलाओं को सामने आने तथा अपनी परेशानी साझा करने की हिम्मत मिलेगी.

प्रवक्ता ने कहा कि उपराज्यपाल ने महिला सशक्तिकरण के विषय पर विस्तृत प्रस्ताव तथा महिलाओं के सामने आने वाले संवेदनशील मुद्दों से निपटने के लिए प्रतिनिधिमंडल की सराहना की तथा उन्हें उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया.

(पीटीआई-भाषा)

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