नई दिल्ली : लोकसभा में साल 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच को दर्शाने वाला विवरण और साल 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा की गई. इसके बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे से दोबारा शुरू होने के बाद से सदन में नियम 377 के अधीन आने वाले मामले पर चर्चा की गई. सदन स्थगन होने से पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा की मांग उठाई. अधीर रंजन चौधरी ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब की कुछ घटनाओं का हवाला देते हुए सोमवार को कहा कि आंतरिक सुरक्षा के विषय पर सदन में व्यापक चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मांग की. चौधरी ने कहा, "आज कश्मीर से लेकर पंजाब तक हालत बिगड़ते जा रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। कश्मीरी पंडितों, सिखों और कुछ अन्य लोगों की हत्याएं हुई हैं." कांग्रेस नेता ने पिछले दिनों पंजाब के तरन तारन में हुए एक हमले का उल्लेख करते हुए कहा, "हमारी मांग है कि आंतरिक सुरक्षा पर बड़ी चर्चा होनी चाहिए."
लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि भारतीय रुपया हर मुद्रा के मुकाबले मजबूत हुआ है. रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग किया है कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करना है कि डॉलर-रुपये में उतार-चढ़ाव बहुत अधिक न हो. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि दुख की बात है कि संसद में कुछ लोग देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जलते हैं. भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है लेकिन विपक्ष को इससे दिक्कत है. भारत के विकास पर सभी को गर्व होना चाहिए लेकिन कुछ लोग इसे मजाक के रूप में लेते हैं.
शून्यकाल में सरकार से एमएसपी के लिए कानून बनाने, अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार का अनुरोध
लोकसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने, मनरेगा के तहत कुछ जगहों पर कथित अनियमितताएं और अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन जैसे कुछ मुद्दे सोमवार को उठाये गये और सरकार से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया. सदन में शून्यकाल में शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर ने कहा कि विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने का वादा किया था, उसके बाद आंदोलन वापस लिया गया.
उन्होंने दावा किया कि पिछले साल दिसंबर में सरकार के पत्र में दिये गये एक भी आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है और किसान फिर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन के लिए आने को मजबूर हैं, इसलिए केंद्र को इस पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार ने विद्युत संशोधन विधेयक, 2022 को बिना किसानों से रायशुमारी के सदन में पेश किया जिस पर पुनर्विचार होना चाहिए.
वहीं, कांग्रेस की परणीत कौर ने भी एमएसपी के मुद्दे को उठाया और बिजली विधेयक पर किसानों से बात कर पुनर्विचार करने का अनुरोध सरकार से किया. कांग्रेस सदस्य अमर सिंह ने शून्यकाल में दावा किया कि पंजाब में मनरेगा योजना के तहत 50 प्रतिशत से भी कम धन का उपयोग हो रहा है और श्रमिकों को भुगतान नहीं हो रहा. सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों का आरोप है कि पंजाब की नयी सरकार 25 दिन का भी वेतन नहीं दे रही.
उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत निर्णय लेने का अधिकार पंचायतों को है जिसमें राज्य सरकार का अधिक इस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. शूल्यकाल में ही भाजपा की रमा देवी ने भी बिहार में अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर में मनरेगा में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया और सरकार से ध्यान देने का अनुरोध किया. द्रमक की के. कनिमोझी केंद्र से माचिस उद्योग के संरक्षण के लिए उस पर जीएसटी को नहीं बढ़ाने, एक बार इस्तेमाल योग्य प्लास्टिक से बने लाइटर पर प्रतिबंध लगाने और माचिस उत्पादन से जुड़े कच्चे माल के मूल्य पर लगाम लगाने का आग्रह किया.
भाजपा के उदय प्रताप सिंह ने कहा कि सहारा इंडिया में अपनी मेहनत की कमाई को जमा करने वाले और अब उसे वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की याचिकाएं 'अदालत में विचाराधीन हैं, लेकिन न्यायिक विलंब के कारण' लोगों को पैसा वापस नहीं मिल रहा. उन्होंने सरकार से मांग की कि वित्त मंत्रालय और विधि मंत्रालय को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि न्यायिक प्रक्रिया त्वरित हो और लोगों को उनका जमा धन वापस मिले. कुछ अन्य सदस्यों ने भी सिंह की मांग का समर्थन किया.
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने अग्निपथ योजना के तहत संविदा भर्ती के केंद्र सरकार के निर्णय को किसी भी दृष्टि से सही नहीं बताते हुए इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताई. उन्होंने सरकार से यह आग्रह भी किया कि पहले की तर्ज पर सेना भर्ती रैलियां आयोजित की जाएं और कोरोना महामारी के मद्देनजर अभ्यर्थियों को आयु सीमा में दो साल की छूट दी जाए. भाजपा के जयंत सिन्हा ने झारखंड की 'सोहराई कला' की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि 2020 में इसे जीआई टैग मिल चुका है और इस साल गणतंत्र दिवस परेड में इस कला को शामिल किया गया. उन्होंने सरकार से इस कला से जुड़ीं महिला कारीगरों को और अधिक प्रोत्साहित करने तथा स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करने का अनुरोध किया.
शून्यकाल में केरल से कांग्रेस के डीन कुरियाकोस ने सरकार को उनके क्षेत्र के इलायची किसानों के लिए एमएसपी की घोषणा करने की मांग की. उन्होंने यह भी कहा कि मसाला बोर्ड इस दिशा में कुछ नहीं कर पा रहा. बहुजन समाज पार्टी के गिरीश चंद्र ने डॉ बाबासाहेब भीमराम आंबेडकर की पुण्यतिथि पर छह दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की. कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने अल्प सेवा आयोग, आपातकालीन आयोग और महिला विशेष प्रविष्टियों के तहत सैन्य अधिकारियों के लिए 'वन रैंक-वन पेंशन' (ओआरओपी) को लागू करने की मांग की. उन्होंने कहा कि सेनाओं में ऐसे करीब 10,000 अधिकारी हैं और उन्हें पेंशन तथा स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलते जो स्थायी कमीशन के तहत भर्ती अधिकारियों को मिलते हैं. तिवारी ने सरकार से अनुरोध किया कि इन अधिकारियों को भी ओआरओपी के तहत लाभ मिलने चाहिए. शिवसेना सदस्य श्रीरंग अप्पा बारणे ने शून्यकाल में कोविड से पहले तक सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकारों को मिलती रही रेल किराया छूट को बहाल करने की मांग की.
शिंदे विधायकों को वाई प्लस सुरक्षा प्रदान करने पर भड़कीं जया बच्चन
इस बीच शिंदे विधायकों को वाई प्लस सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्भया फंड से गाड़ियां खरीदने पर एसपी सांसद जया बच्चन ने कहा कि ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए. जिन्होंने इस प्रकार से दुरुपयोग किया है. उनको सारी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए. मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं इनके लिए? ये बहुत शर्म की बात है.
बता दें कि आज मैनपुरी उपचुनाव 2022 (Mainpuri Bypoll 2022) में बीजेपी कैंडीडेट को हराकर सांसद बनीं डिंपल यादव (Dimple Yadav) ने शपथ ली. गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हो गई थी. उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने शपथ दिलाई. सपा की नवनिर्वाचित सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव आज सुबह दिल्ली पहुंची.
पढ़ें: उपचुनाव में मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव 2 लाख अधिक वोटों से जीतीं
रिकॉर्ड वोटों से जीत
इससे पहले मैनपुरी उपचुनाव 2022 में सपा उम्मीदवार रहीं डिंपल यादव ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को करीब 2.88 लाख वोटों से हराया था. इस दौरान उन्होंने जसवंतनगर से शिवपाल यादव और 2019 में लोकसभा चुनाव में नेताजी के जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया. बता दें कि मुलायम सिंह यादव का बीते 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था. जिसके बाद मैनपुरी में उपचुनाव हुआ. मैनपुरी में उपचुनाव के लिए पांच दिसंबर को वोट डाले गए थे. जबकि आठ दिसंबर को वोटों की गिनती हुई थी. जिसके बाद चुनाव में सपा के टिकट पर डिंपल यादव ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया है.
