कोलकाता : पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में छह सितंबर को अद्यतन तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (Coastal Zone Scheme) पर नए सिरे से सार्वजनिक सुनवाई होगी. मछुआरों के एक समूह द्वारा पूर्व में हुई प्रक्रिया से अलग रखने की शिकायत के बाद यह सुनवाई होगी. पश्चिम बंगाल राज्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (WBSCZMA) को जिला प्रशासन द्वारा बृहस्पतिवार को भेजे गए एक पत्र में कहा गया कि पूर्वी मेदिनीपुर मत्स्यजीवी फोरम (PMMF) द्वारा अगस्त की प्रक्रिया से अलग रखने की शिकायत के बाद तटीय क्षेत्र जोन अधिसूचना के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए नए सिरे से जन सुनवाई होगी.
पत्र में कहा गया, "यह सूचित किया जाता है कि तटीय क्षेत्र जोन अधिसूचना 2019 को अंतिम रूप देने के लिए छह सितंबर 2022 को जिला प्रशासन इमारत निमतौरी में दोबारा से जनसुनवाई होगी." दक्षिण बंग मत्स्यजीवी फोरम (डीएमएफ) अध्यक्ष देबाशीष श्यामल ने बताया कि यह घटनाक्रम उनके रुख की पुष्टि करता है कि 22 अगस्त को हुई सुनवाई में मछुआरों की राय नहीं सुनी गई. उन्होंने कहा, "प्रशासन ने परोक्ष तौर पर इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे पर सुनवाई के बारे में मछुआरों के मंच को उचित तरीके से सूचित नहीं करने की गलती को स्वीकार की है."
श्यामल ने कहा कि पीएमएमएफ सदस्य छह सितंबर को सुनवाई में शामिल होंगे या नहीं, इसपर जल्द फैसला लिया जाएगा. उन्होंने कहा, "पर्यावरण विभाग ने हमारे संगठन के पूर्वी मेदिनीपुर इकाई को तटीय प्रबंधन योजना पर 22 अगस्त को हुई जनसुनवाई की जानकारी नहीं दी थी. यह तटीय क्षेत्र में एक अहम हितधारक को छोड़ने के बराबर था." वहीं, पर्यावरण विभाग के एक अधिकारी ने उम्मीद जताई कि मंच के सदस्य छह सितंबर की सुनवाई में शामिल होंगे.
अधिकारी ने कहा, "हमने स्थापित नियमों का अनुपालन किया था जैसे वेबसाइट पर जनसुनवाई की जानकारी देने के अलावा एक से अधिक बांगला भाषा अखबारों में संबंधित नोटिस प्रकाशन करना. अगर फोरम को नोटिस की जानकारी नहीं मिल सकी तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है. हमें उम्मीद है कि वे छह सितंबर की सुनवाई में शामिल होंगे."
(पीटीआई-भाषा)
