आम आदमी पार्टी का ध्यान प्रचार पर, गुजरात सरकार का कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने पर जोर: विजय रूपाणी

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात में राजनीति तेज हो गई है. एक गुजराती अखबार में दिल्ली सरकार के प्रकाशित विज्ञापन पर गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ने तंज कसा है. कहा कि हमारा काम करने में विश्वास ज्यादा है.

अहमदाबाद: कोविड-19 से प्रभावित परिवारों के लिए एक कल्याणकारी योजना के बारे में गुजरात के प्रमुख समाचार पत्रों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापनों के लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तंज कसा है. सीएम रुपाणी ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) योजना को लागू करने की तुलना में प्रचार में अधिक रुचि रखती है.

मुख्यमंत्री ने गुजरात में कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऊपरी आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने की भी घोषणा की. गुजरात सरकार की हाल ही में शुरू की गई बाल सेवा योजना का जिक्र करते हुए, रूपाणी ने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपये देती है, जो आप प्रशासन (दिल्ली में प्रभावित परिवारों को) की पेशकश की तुलना में बहुत अधिक है.

वे प्रचार में रखते हैं ज्यादा रुचि

रूपाणी से जब पत्रकारों ने प्रतिद्वंद्वी पार्टी की ओर से शुरू किए गए विज्ञापन अभियान के बारे में पूछा तो उन्होंने गांधीनगर में कहा कि इन विज्ञापनों से पता चलता है कि वे (दिल्ली में आप सरकार) योजनाओं को लागू करने की तुलना में प्रचार में अधिक रुचि रखते हैं. आप के विपरीत, हम केवल योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

उन्होंने कहा कि आप ने गुजरात में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने संबंधी योजना की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि हम प्रभावित बच्चों के बैंक खातों में पैसा पहले ही जमा करा चुके हैं. इससे पता चलता है कि हम प्रचार के बजाय योजना के क्रियान्वयन में अधिक रुचि रखते हैं.

अगर वे 21 साल की उम्र के बाद उच्च अध्ययन का विकल्प चुनते हैं, तो राज्य सरकार उन्हें 24 साल की उम्र तक 6,000 रुपये प्रति माह देगी. गुजरात के प्रमुख गुजराती और अंग्रेजी अखबारों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन आम जनता को दिल्ली के लोगों के लिए आप सरकार की नई योजना 'मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना' के बारे में सूचित करने के लिए थे. विज्ञापन के अनुसार, आप सरकार दिल्ली के उन परिवारों को 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देगी, जिनके कमाने वाले सदस्य की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई है. इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के कारण किसी भी सदस्य की मृत्यु पर परिवारों को 50,000 रुपये का एकमुश्त मुआवजा भी दिया जाएगा.

(पीटीआई-भाषा)