21 सालों में बड़े-बड़े घोटालों का साक्षी बना उत्तराखंड, समय-समय पर निकले स्कैम के 'जिन्न'

घोटालों के लिए कुख्यात हो चुके उत्तराखंड में एक के बाद एक कई बड़े घोटालों के 'जिन्न' बोतल से बाहर आए. जिसकी वजह से राज्य पिछड़ता रहा.आज उत्तराखंड के गठन को 21 साल पूरे हो चुके हैं. इस साल भी हरिद्वार कुंभ के कोविड टेस्ट में हुए घोटाले को लेकर चर्चा में रहा. ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है कि 21 सालों में पहाड़ की तकदीर कितनी बदली है.

देहरादून: उत्तराखंड के गठन को आज 21 साल पूरे हो चुके हैं. इन वर्षों में राज्य ने तरक्की की कई सीढ़ियां चढ़ीं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि विकास के प्रति लापरवाही की मिसाल बनने में भी उत्तराखंड पीछे नहीं है. राज्य आंदोलनकारियों के सपने का उत्तराखंड तो अभी तक नहीं बना लेकिन, पहाड़ के सपनों का उत्तराखंड भी गुम सा हो गया.

उत्तराखंड को अलग राज्‍य बने 21 साल हो चुके हैं और सत्ता की कसौटी पर ग्यारह मुख्‍यमंत्रियों का कार्यकाल भी प्रदेश देख चुका है लेकिन, हालात पहले जैसे ही नजर आ रहे हैं. राज्य सफर में सामने आए कई चर्चित घोटाले इस बात को बखूबी बयां कर रहे हैं. इन घोटालों में सबसे महत्वपूर्ण घोटालों से जुड़ा पहलू राजनेताओं के एक दूसरे पर लगाए जाने वाले भ्रष्टाचार को लेकर सियासी आरोप-प्रत्यारोप को ही माना जा रहा है. राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देखिए इन 21 सालों में कौन से बड़े घोटाले के कारण उत्तराखंड चर्चाओं में रहा.

वैसे सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए लिए प्रदेश के सैकड़ों आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी लेकिन, सत्ता की भूख ने राज्य की परिकल्पनाओं को कभी पनपने ही नहीं दिया. यूं तो अलग राज्य का मकसद पहाड़ी जिलों में विकास और मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाकर पलायन रोकना था लेकिन, सत्ता के चरम पर पहुंचने की लालसा ने इन सपनों को पीछे छोड़ बहुत पीछे छोड़ दिया.

राज्य गठन से अभी तक के चर्चित घोटाले

• लंबे आंदोलन के बाद 9 नवंबर 2000 में राज्य गठित किया गया. राज्य गठन के बाद सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के कार्यकाल में पटवारी भर्ती घोटाला सामने आया था. इस घोटाले में कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई तो हुई, लेकिन किसी भी राजनेता को इस मामले में कोई सजा नहीं हुई.
• साल 2002-03 में इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला भी काफी चर्चाओं में रहा. 11 साल बाद 2014 में इस मामले में संलिप्त पाए गए अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. हालांकि, इस पूरे मामले में तत्कालीन डीजीपी पीडी रतूड़ी से कई स्तर की पूछताछ तो हुई लेकिन, कोई भी अधिकारी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा.
• प्रदेश में भुवन चंद्र खंडूड़ी के कार्यकाल में ढैंचा बीज प्रकरण सामने आया जो कई सालों तक काफी चर्चाओं में रहा. इस मामले में कई स्तर की जांच तो हुई लेकिन, जांच रिपोर्ट के परिणाम सामने ही नहीं आए.
• साल 2010 में रमेश पोखरियाल निशंक के शासनकाल में चर्चाओं मे स्टर्डिया जमीन घोटाले और जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन का मामला सामने आया था. इस गड़बड़ी के मामले में पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने त्रिपाठी आयोग द्वारा निशंक को जारी नोटिस और त्रिपाठी आयोग को पावर प्रोजेक्ट मामले की जांच करने संबंधी सरकार के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया.
• साल 2013 में केदारघाटी में आई आपदा के बाद चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों में आपदा किट घोटाला चर्चाओं में आया. घोटाला आपदा आने के बाद तत्कालीन सीएम विजय बहुगुणा के शासनकाल में सामने आया था. पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के शासनकाल में केदारनाथ में आपदा आई थी, जिसके पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए जारी किए थे.
• साल 2016 में हरीश रावत शासनकाल में एनएच-74 घोटाला चर्चाओं में आया. कई दौर की जांच के बाद इस मामले में संलिप्त पाए गए अधिकारियों पर केस फाइल हुए. यही नहीं, कुछ अधिकारियों को जेल में भी डाल दिया गया. बावजूद इसके किसी भी सफेदपोश को इस पूरे प्रकरण में सजा नहीं हुई. मामला के लीपापोती के लिए दो आईएएस अधिकारियों को कुछ समय के लिए निलंबित जरूर किया गया था. लेकिन, कुछ समय बाद ही दोनों अधिकारी बहाल कर दिए गए.
• 2016 में हरीश रावत सरकार में ही छात्रवृत्ति घोटाला भी खूब चर्चाओं में आया, जिसके बाद इस मामले में कई अधिकारियों से एसआईटी द्वारा पूछताछ तो कर रही है लेकिन किसी दोषी अधिकारी या राजनेता तक एसआईटी के हाथ नहीं पहुंचे हैं.
• उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कामकाज पर 2017 से ही सवाल उठ रहे थे लेकिन, इसी साल हुए साइकिल विवाद से बोर्ड की जमकर किरकिरी हुई. दरअसल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने साइकिल बांटने के दौरान शिविर में आम आदमी पार्टी की टोपी पहने लोग भी शामिल थे. नियम अनुसार साइकिलें सिर्फ उन्हीं श्रमिकों को मिलनी थी, जिनके श्रमिक कार्ड बने हुए थे लेकिन, आधार कार्ड धारक श्रमिक को भी साइकिल दे दी गई. श्रम विभाग इस मामले की पहले जांच कर चुका है, जिसे शासन ने खारिज कर दिया है. अब पूरे मामले की जांच जिला प्रशासन कर रहा है.
• इस साल पुस्तकालय घोटाला भी इस बार खूब चर्चाओं में रहा. नैनीताल हाईकोर्ट में सच्चिदानंद डबराल ने एक जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि साल 2010 में हरिद्वार में तत्कालीन विधायक मदन कौशिक ने विधायक निधि से डेढ़ करोड़ की लागत से 16 पुस्तकालय बनाने के लिए पैसा आवंटित किया. पुस्तकालय बनाने के लिए भूमि पूजन से लेकर उद्घाटन और फाइनल पेमेंट तक हो गई, लेकिन आज तक धरातल पर किसी भी पुस्तकालय का निर्माण नहीं हुआ.
• हरिद्वार में हुए कुंभ के दौरान इस साल कोरोना टेस्टिंग में घोटाला भी खूब चर्चाओं में रहा. कुंभ मेले में फर्जी तरीके से कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव बनाकर आंखों में धूल झोंकने का काम किया गया था. इस घोटाले के दो मुख्य आरोपी शरद पंत और मल्लिका पंत गिरफ्तार कर लिया है. दोनों को SIT ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है.

बहरहाल, 21 सालों में उत्तराखंड के इस सफर में प्रदेश की जनता को कई घोटाले जरूर देखे लेकिन, कार्रवाई के नाम पर नतीजा सिफर ही रहा. जिस नए पहाड़ी राज्य की अवधारणा को लेकर लोगों और आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया. उसके एवज में इन 21 सालों में राज्य की जनता को घोटालों के अलावा कुछ देखने को नहीं मिला.