लखनऊ : यूपी विधान परिषद के प्रधान सचिव राजेश सिंह ने सभी सदस्यों को बजट सत्र शुरू होने से पहले 50,000 रुपये में एप्पल टैबलेट खरीदने के लिए कहा है. उन्होंने एक पत्र लिखकर यह बात कही. उन्होंने कहा, राशि की प्रतिपूर्ति बाद में की जाएगी.
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार केंद्र सरकार की तर्ज पर 18 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को पेपरलेस करने का फैसला किया है. राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट सत्र में जब अपना बजट पेश करेंगे तो यह पूरी तरह से पेपरलेस ही होगा.
विधायक और विधान परिषद सदस्य को आईपैड खरीदने के निर्देश
इसके साथ ही प्रदेश के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को भी पेपरलेस काम करने को लेकर आईपैड खरीदने के निर्देश दिए गए हैं. विधायक और विधान परिषद सदस्य ₹50 हजार कीमत का आईपैड खरीदेंगे और इस का बिल बाद में विधान सभा या विधान परिषद सचिवालय को देकर पैसा प्राप्त कर सकेंगे.
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मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को पेपरलेस कार्यपद्धति को लेकर प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, जिससे डिजिटल क्रांति की तरफ उत्तर प्रदेश की विधायिका आगे बढ़ सके और सभी तरह के कामकाज पेपरलेस हो सकें.
