बेंगलुरु : सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने संवाददाताओं से कहा कि समुदायवार जनसंख्या का पता लगाने के लिए जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता है. इससे जरूरतमंदों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी. केंद्रीय मंत्री ने आरक्षण बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोग इसका लाभ उठा सकें.
उन्होंने कहा कि आरक्षण की सीमा नियमानुसार 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए लेकिन सामाजिक न्याय के लिए कोटा बढ़ाने की जरूरत है. इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है. आठवले ने यह भी बताया कि आरक्षण शुरू करने का उद्देश्य लोगों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था लेकिन जो लोग संपन्न हैं वे ज्यादातर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने की जरूरत है.
(पीटीआई-भाषा)
